सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड जमिनीचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. तो आता जलसंपदा विभागाच्या क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्पाअंतर्गत मार्गी लागणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून भूमिगत चर योजना तयार करण्यात आली आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील कवठेपिराण, उरण इस्लामपूर, आष्टा, कसबे डिग्रज व बोरगाव या गावांतील क्षारपड जमीन विकासासाठी 93 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीपैकी 80 टक्के निधी शासन व 20 टक्के निधी शेतकऱ्यांनी द्यावयाचा आहे. यामध्ये सर्वाधिक 38 कोटींचा निधी कवठेपिराण या गावासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेल असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.
मिरज तालुक्यातील कवठेपिराण येथे जलसंपदा विभागाच्यावतीने क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्पाअंतर्गत पथदर्शी भूमिगत चर योजनेचा शुभारंभ व शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेणे कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणेचे अधिक्षक अभियंता बापूसाहेब गाडे, कार्यकारी अभियंता प्रिया लांजे, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र गाजी, शाखा अभियंता निशिकांत टिबे, उपविभागीय अभियंता राहुल घनवट, माजी जिल्हा परिषदेचे सदस्य भिमराव माने आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यात कृष्णा व वारणा काठावर बऱ्याच जमीनी क्षारपड झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्या नापिक झाल्या आहेत. तसेच काही जमीनी अतिपाण्यामुळे क्षारपड होण्याच्या मार्गावर आहेत. या जमीनी क्षारपड मुक्त करण्यासाठी व त्यांचा पोत सुधारण्यासाठी खाराबा व क्षारपड क्षेत्राचे निमुर्लन करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प पाच गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत कवठेपिराण गावात 38 कोटींची कामे करण्यात येणार असून यामुळे सुमारे 4 हजार एकर क्षेत्राला याचा लाभ होईल. तर सुमारे 3 हजार 400 शेतकरी याचे लाभधारक असतील. कवठेपिराण येथे यासाठी क्षारपड क्षेत्रात 442 कि.मी. इतक्या 80 एम.एमच्या लॅटरल पाईप्स टाकण्यात येतील. तर पाणी साठवणूकीसाठी 1 हजार 476 चेबर्सच्या माध्यमातून 44 किलो मिटर इतके पाणी एकत्रिकरणाचे कलेक्टर लेंथ टाकण्यात येणार आहेत. यामुळे क्षारपड जमीनी पुढील काळात उपजावु व सुपिक होतील. हे क्षेत्र 1 हजार 598 हेक्टर आहे. असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील उरुण इस्लामपूरसाठी येथे याच पध्दतीने कामासाठी सुमारे 840 हेक्टरसाठी 19 कोटी 79 लाख, आष्टासाठी सुमारे 699 हेक्टरसाठी 14 कोटी 64 लाख, कसबे डिग्रजसाठी सुमारे 752 हेक्टरसाठी 10 कोटी 86 लाख तर बोरगावसाठी सुमारे 489 हेक्टरसाठी 10 कोटी 5 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
ही पथदर्शी योजना जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनास आपले संमतीपत्र देणे आवश्यक आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या संदर्भात शेतकऱ्यांना अडचणी येत असतील अथवा त्यांच्या काही समस्या असतील या जाणून घेण्यासाठी गावस्तरावर समित्या स्थापन करण्यात याव्यात या समित्या ज्या उपाय योजना सूचवितील त्याचा सकारात्मकपणे विचार करण्यात येईल. असे सांगून पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, सदरची योजना राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेलच पण तरीही यासाठी 20 टक्के रक्कम ही शेतकऱ्यांनी देणे अपेक्षित आहे. पण काही शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती ही कमकुवत असते किंवा ते देणे त्यांना जिकीरीचे होऊ शकते यासाठी उपाययोजना म्हणून अशा शेतकऱ्यांना विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तरी लाभ मिळत असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांनी क्षारपड खारबा क्षेत्राची सुधारण करण्यासाठी पथदर्शी भूमिगत चर योजनेत आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा आणि ही योजना पुर्णत्वास घेऊन जाण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी वेळी केले.
यावेळी पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणेचे अधिक्षक अभियंता बापूसाहेब गाडे, कार्यकारी अभियंता प्रिया लांजे, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र गाजी यांनी सदरची योजनेची अंमलबजावणी, योजनेपासून सकारात्म बदल, फायदे याची सविस्तर माहिती सादर करुन शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या, प्रश्न आदींचे निराकरण यावेळी केले. तसेच माजी जिल्हा परिषदेचे सदस्य भिमराव माने यांनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्रीकांत बोधले यांनी केले तर स्वागत उद्योजक सचिन पाटील यांनी केले.