देश विवेकावर नाही, तर मास हिस्टेरियावर चालला आहे

डॉ विश्वंभर चौधरी

देश पागल झाला आहे. मोठ्या प्रश्नांवर तो आचरट उपाय शोधत आहे. देश विवेकावर नाही, मास हिस्टेरियावर चालला आहे. विवेकाचे त्याला वावडे होत चालले आहे. समाजाला जंगलीपणाचे वेध लागले आहेत.

एक खुलासा: बलात्काराचा जो गुन्हा घडला तो कितीही वाईट शब्दांमध्ये निंदावा असाच आहे. त्यामुळे जे एनकाऊंटरचा विरोध करतात ते बलात्कार्यांना सपोर्ट करतात अशी बालीश ‘बायनरी’ थिअरी उर्फ ‘शत्रू की मित्र’ टाईप नादान थिअरी या पोस्टला लावू नये. झालेल्या बलात्कारावर लेख लिहिणाराच्या भावनाही तीव्र आहेत हे मेहेरबान हुजूरांस जाहीर व्हावे.

देशाला फार सोप्यासोप्या उत्तरांमधून क्रांतीचे वेध लागले आहेत. सरकार नीट चालत नाही? आपल्या देशाला हुकूमशहाच हवा! न्याय लवकर मिळत नाही? करू द्या पोलिसांना एन्काऊंटर! पेशंट मेला? जाळा दवाखाना! सोपं आहे.

मला त्या बावळट लोकांचं काही विशेष वाटत नाही, जे पोलीसांवर पुष्पवृष्टी वगैरे करत होते. त्यांचा बुद्ध्यांक तो केवढा? खरा प्रश्न आहे तो त्या गणंगांचा ज्यांना लोकांनी कायदे बनवण्यासाठी मंत्री आणि खासदार केलेलं आहे.

विदूषी मंत्री स्मृती इराणी आणि विदूषी खा. जया भादुरींचा थयथयाट पाहिलात का? नसेल तर पहा, खूपच परिणामकारक आहे. मुद्दा एवढाच आहे की त्यांना एक महत्वाची गोष्ट मंत्री आणि खासदार असून माहित नाही. (कारण दोघींनाही संसदेतला त्यांचा रोल माहित नाही.)

2012 पासून संसदेत Judicial Standards and Accountability Bill पडून आहे स्मृतीबाई आणि जयाबाई! मोदी आणि शहांना आठवण करून द्या. “ हे बील आलं तर गंभीर गुन्हे एका वर्षात निकाली काढण्याची सक्ती असेल न्यायव्यवस्थेवर.“ तुम्हाला हे बील आहे हे तरी माहित आहे काय? आणि मोदी शहांनी ते वाचलंय का? नसेल तर त्यांना वाचायला द्या.

या सुधारणा कोण करणार? का तुम्हाला फक्त घटना घडून गेल्यावर ट्वीट करण्यासाठी आम्ही निवडून दिलंय? किती ट्रोलींग करायचं ते करा पण हेच सांगणार की जे घडलं ते चुकीचं आणि भयंकर आहे.

आज घटनाकार बाबासाहेबांचा महापरिनिर्वाण दिवस आहे. त्या दिवशी देश रानटीपणाकडे, जंगलाच्या कायद्याकडे स्वखुशीनं जातांना पाहणं फक्त क्लेशकारक नाही तर भीतीदायक सुद्धा आहे.

क्रौर्याला क्रौयानं उत्तर हा जंगलातला नियम असतो. आपल्याला परत मध्ययुगात जायचे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. जायचं असेल तर जे जायचं चाललंय ते उत्तम आहे. व्यवस्था म्हणून काही जगवायची असेल तर वेगळा विचार करावा लागेल.

आपली न्यायव्यवस्था कुचकामी आहे. आहेच. पण प्रत्येक गावात, प्रत्येक चौकीत हुकूमशहा तयार करायचे आहेत का हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. एन्काऊंटर म्हणजे न्याय नसतो. न्याय म्हणजे मॅगी नाही जो इन्स्टंट आणि दोन मिनीटात मिळवता येतो.

या देशात घटनामान्य अशी काही एक न्यायिक प्रक्रिया आहे. तिच्यात सुधारणा आवश्यक आहे. ते कठीण आणि क्लिष्ट काम आहे. ट्वीट करणं कितीतरी सोपं. दिल्लीत आणि हैद्राबादेत बसलेल्यांना आपण न्यायिक सुधारणांसाठी तिथं बसवलं का ट्वीट करण्यासाठी? त्यावर एकदा मतदार म्हणून विचार करायला हवा. पोलीसांवर फुलं उधळण्यापेक्षा, आणि इन्स्टंट नूडल्सना न्याय म्हणून मोकळं होण्यापेक्षा ते महत्वाचं आहे.