पंधरा वर्षांनंतर महाराष्ट्राने निवडला मुस्लीम खासदार

कामिल पारखे

पाच वर्षांपूर्वी औरंगाबादमधून एमआयएमतर्फे महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आल्यावर इम्तियाज जलील यांनी अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता, तसाच किंबहुना त्याहून अधिक मोठा धक्का त्यांनी यावेळी लोकसभेवर निवडून येण्याचा पराक्रम केल्यामुळे दिला आहे. जलील यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने प्रदीर्घ काळाने म्हणजे पंधरा वर्षानंतर एक मुस्लीम नेता लोकसभेत पाठवला आहे. याआधी काँग्रेसचे नेते अब्दुल रहेमान अंतुले कोकणातील त्याकाळच्या कुलाबा या मतदारसंघातून चार वेळेस लोकसभेला निवडून गेले होते.

औरंगाबादने एक मुस्लीम आमदार देण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून जपली आहे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस औरंगाबादला लोकमत टाइम्समध्ये असताना या ऐतिहासिक शहराची मला ओळख झाली. त्याकाळात डॉ. रफिक झकेरिया हे औरंगाबादमधील मोठे राजकीय प्रस्थ होते. अनेक शैक्षणिक संस्था त्यांनीं तेथे उघडल्या होत्या. आधुनिक औरंगाबादचे शिल्पकार असेही त्यांना संबोधले जायचे. याचकाळात मुंबईबाहेर महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथे पहिल्यांदाच शिवसेनेने आपले पाय रोवले. मोरेश्वर सावे या पक्षाचे औरंगाबादचे पहिले खासदार झाले आणि चंद्रकांत खैरे महापालिकेत नगरसेवक बनले.

सन २००४च्या निवडणुकीत काँग्रेसने अंतुले याना औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघांत उभे केले होते. या मतदारसंघात मुस्लीम मतदार मोठया संख्येने असल्याने आणि शिवसेनेकडून ही जागा जिंकून घेण्याचा त्यामागे उद्देश होता. मात्र अंतुले यांना येथील निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केल्याने शिवसेनेला त्याचा फायदा झाला.. हिंदू आणि मुस्लीम मतांचे सरळसरळ ध्रुवीकरण होऊन त्यावेळी चंद्रकांत खैरे दुसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडले गेले. अंतुले यांच्या सुदैवाने ते याचवेळी कुलाब्यातून निवडून आले आणि मग डॉ मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले !

एमआयएम यासारख्या धार्मिकतेचे राजकारण करण्याचे आरोप करून बदनाम ठरवलेल्या पक्षातर्फे इम्तियाझ जलील निवडून आले आहेत. एखाद्यास कानफाटक्या असे नाव देऊन नंतर त्याला वाळीत टाकण्याचा प्रकार केला जातो. एमआयएम ला अशाप्रकारची वागणूक इतर राजकीय पक्षांकडून आणि प्रसारमाध्यमांकडून दिली जात असतानाही पत्रकार असलेल्या इम्तियाझ जलील यांनी राजकारणात उडी घेण्यासाठी या पक्षाची निवड केली या निवडीआधी त्यांनी नक्कीच भरपूर विचार केलेला असणार. राजकारणात आल्यानंतर एमआयएम चे नेते म्हणून त्यांनी प्रचंड टीकांचा भडीमार सहन केला आहे मात्र आपल्या कठीण परिश्रमाने क्रमाक्रमाने यशाची पायरी चढली आहे. आपल्या पाच वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दित जलील यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लीम जनतेचा चेहरा अशी ओळख कमावली आहे. अंतुले या लोकप्रिय, जनाधार असलेल्या नेत्याच्या निधनानंतर असा चेहरा लुप्त झाला होता. आता संसदेवर निवडून गेल्याने जलील यांच्या कार्याचे क्षेत्र अधिकच व्यापक झाले आहे.

मात्र इम्तियाज जलील यांची लोकसभेवर निवडून येण्यास भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एका आगळेवेगळे वेगळे महत्त्व आहे. याचे कारण म्हणजे अल्पसंख्य समाजाचे विशेषतः मुस्लीम समाजाचे विधानसभेतील आणि संसदेतील प्रतिनिधित्वात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने घट होत आहे.

आपल्या देशात जातीच्या आणि धर्माच्या आधारावरच उमेदवारी दिली जाते याचे कारण म्हणजे मतांची विभागणी आणि ध्रुवीकरण जातीनुसार आणि धर्मानुसार होत असते. मुस्लिमांना उमेदवारी दिल्यास आपल्या विरोधी राजकीय पक्षाच्या ताटात विजय मिळवून देण्यासारखे आहे याचा अनुभव आणि धसका आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने २००९ साली आझमभाई पानसरे यांना नव्यानेच निर्माण झालेल्या मावळ मतदारसंघांत उमेदवारी दिली आणि शिवसेनेचे गजानन बाबर याना मग धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा होऊन ते निवडून आले होते. तेव्हापासून आजतागायत शिवसेनेने मावळ हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात ठेवला आहे.

गेल्या काही वर्षांत काश्मिरसारखे काही अपवादात्मक मतदारसंघ वगळता मुस्लीमांना उमेदवारी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजपने घेतला आहे. अशा अपवादात्मक काही जागांवर भाजपने २०१९ साली मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती, आणि त्यांच्यापैकी कुणीही विजयी झालेले नाही. भाजपच्या या धोरणाचा मोठा फटका या समाजाला उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांत बसला आहे. मुस्लीमांना उमेदवारी न देता किंवा त्यांची मते न मागतासुद्धा आपण सत्तेवर येऊ शकतो याचा सर्वप्रथम अनुभव भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत घेतला. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एकही मुस्लीम लोकसभा सभासद नाही असे घडले. यावेळच्या २०१९ च्या निवडणुकीमुळे आताही दुसऱ्यांदा तीच परिस्थिती आहे. सुदैवाने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समता पक्षांचे धोरण मुस्लिमांच्या विरोधी नसल्याने यावेळी लोकसभेतील मुस्लीम सदस्यांची संख्या गेल्या वेळच्या तुलनेने वाढून तेवीसवरून पंचवीसवर गेली आहे. या मुस्लीम खासदारांमध्ये हैदराबादचे एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि औरंगाबादच्या इम्तियाज जलील यांचा समावेश असणार आहे.

भारतातील लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या १४ टक्के आहे तर या समाजाची लोकसभेतील आजची संख्या त्यांच्या लोकसंख्येंच्या पाच टक्के आहे

नूतन लोकसभेत या पंचवीस मुस्लीम सदस्यांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे पाच मुस्लीम खासदार तृणमूल काँग्रेसचे असणार आहे. काँग्रेसचे चार तर काश्मिरच्या नॅशनल काँग्रेसचे, समाजवादी पक्षाचे आणि बसपाचे प्रत्येकी तीन मुस्लीम खासदार असणार आहेत.

————————–

Camil Parkhe

Journalist, author, blogger

9922419274