- कामगार कल्याण मंडळ व मनपा प्रशासनातील कराराची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
पिंपरी, (लोकमराठी) : अण्णासाहेब मगर स्टेडियमची जागा कामगार कल्याण मंडळाच्या मालकी हक्काची आहे. ही जागा महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाला मिळावी, यासाठी गेल्या 27 वर्षापासून कामगार कल्याण मंडळ प्रयत्न करीत आहे. दरम्यानच्या काळात या जागेच्या मोबदल्यात पर्यायी जागा देण्याबाबत चर्चा व बैठकांचा देखावा मनपा प्रशासन करीत आहे. मनपाच्या वतीने कामगार कल्याण मंडळाशी जागा ताब्यात देण्याबाबत व पर्यायी जागा व पैशांबाबत बैठका सुरु असताना कामगार कल्याण मंडळाला विश्वासात न घेता त्यांचा हक्क डावलून मनपा प्रशासनाने बेकायदेशीररित्या अण्णासाहेब मगर स्टेडियम पाडण्याबाबत निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. मनपा प्रशासनाची ही भूमिका पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. ही निविदा प्रक्रिया ताबडतोब थांबवावी अन्यथा आगामी 15 दिवसात तीव्र आंदोलन करू व याबाबत न्यायालयात दावा दाखल करू असे, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ व केंद्रीय कामगार मंडळाच्या माजी सदस्या भारती चव्हाण यांनी सोमवारी पिंपरी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या जागेवर उभारण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पुर्णत: बेकायदेशीर आहे. तसेच अण्णासाहेब मगर स्टेडियमचे पीपीपी तत्वावर पुर्नविकास करणे हे देखील बेकायदेशीर आहे याबाबत न्यायालयीन लढा सुरु करण्यात येत आहे. कष्टकरी कामगारांच्या श्रमातून उभी राहिलेल्या या नगरीत कामगारांचेच हक्क प्रशासन डावलत आहे. मनपा प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणाविरोधात तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनात शहरातील सर्व कामगार, कामगार नेते आणि कामगार संघटनांनी सहभागी व्हावे असेही आवाहन भारती चव्हाण यांनी केले.
यावेळी कामगार प्रतिनिधी स्वानंद राजपाठक, तानाजी एकोंडे, भरत शिंदे, गोरखनाथ वाघमारे, अण्णा जोगदंड, राजेश हजारे आदी उपस्थित होते.
भारती चव्हाण म्हणाल्या की, मनपा प्रशासनाने कामगार कल्याण मंडळाबरोबर केलेल्या कराराची पूर्तता होईपर्यंत स्टेडियमबाबत कोणताही निर्णय मनपा प्रशासनाने घेऊ नये. त्यास कामगार कल्याण मंडळाचा व सर्व कामगारांचा विरोध आहे. तसेच पीपीपी तत्वावर स्टेडियमचा पुनर्विकास करण्यासही विरोध आहे याची मनपाने दखल घ्यावी. वास्तविक 1992 पासून स्टेडियमचा ताबा घेवून मनपाने यावर एक रुपयाही खर्च न करता देखभाल केली नाही, त्यामुळे स्टेडियमची दुरावस्था झाली आहे.
आज स्टेडियमचा वापर राडारोडा व भंगार टाकण्यासाठी केला जात आहे. गेली 27 वर्षे या वास्तुमधून फक्त भाड्याचे उत्पन्न घेण्याचे काम मनपाने केले आहे. पर्यायाने कामगारांच्या घामाच्या पैशातून कामगार कल्याण निधी मधूनउभ्या राहिलेल्या वास्तुचा दुरुपयोग आणि दुरावस्था मनपाने केली आहे.
पिंपरी चिंचवडमधून सर्वात जास्त कामगार निधी मंडळाकडे जमा होतो. या निधीमधूनच मुंबई, पुणे, नागपूर, अकोला, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद येथे भव्य कामगार प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. या ठिकाणी कामगार आणि कामगार कुटुंबियांसाठी प्रशिक्षण केंद्र, सभागृह, वसतिगृह, अभ्यासिका, जलतरण तलाव, ग्रंथालय, मनोरंजन केंद्र, नाटयगृह अशा प्रकारच्या अनेक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात.
याबाबत चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड मनपाच्या आडमुठया धोरणामुळे पिंपरी चिंचवड सारख्या कामगारनगरीतच कामगार आणि कामगार कुटुंबीय यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. त्यांना मुलभूत हक्क आणि अधिकारांपासूनपासून वंचित रहावे लागत आहे.
कै. अण्णासाहेब मगर स्टेडियम हस्तांतरणाबाबत पिंपरी चिंचवड मनपा आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ यांचे दरम्यान 1992 मध्ये हस्तांतरण करार करण्यात आला. कामगार कल्याण मंडळाने पिंपरी नेहरूनगनर येथे 28 एकर जागेमध्ये उभारण्यात आलेली कामगार स्टेडियमची भव्य वास्तु मनपाला हस्तांतरित केली.
पिंपरी चिंचवडशहरात कामगारनगरीमध्ये कामगार आणि कामगार कुटुंबियांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या भव्य वास्तुची निर्मिती करण्यात आली आहे. काही कारणास्तव हे स्टेडियम पिंपरी चिंचवड मनपास हस्तांतरीत करावे आणि त्या बदल्यात एक कोटी रुपये आणि शहरात पाच ठिकाणी सुमारे 6 एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळासमोर ठेवला. त्या प्रस्तावानुसारच 1992 मध्ये स्टेडियम मनपाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले. (सदर हस्तांतरणाची प्रत जोडत आहोत.) या करारामध्ये नमुद केल्यानुसार एक कोटी रुपये आणि दळवीनगर चिंचवड येथील 20000 चौ. फुट जागा मंडळाला देण्यात आली. उर्वरित मोशी सेक्टर नं. 5 मध्ये 2 एकर, प्राधिकरण सेक्टर 25 मध्ये 25000 चौ. फुट, सेक्टर 26 मध्ये एक एकर आणि थेरगांव सर्व्हे न. 9 मध्ये दिड एकर जागा देण्याचे ठरले होते. परंतु या जागा मनपाच्या मालकीच्या नाहीत. त्यामुळे हस्तांतर होवू शकत नाही. कामगार कल्याण मंडळाच्या मागणीनुसार मंडळाला प्रकल्प उभारणीसाठी मनपाच्या ताब्यातील आणि विकसनाकरिता बांधकाम चटई क्षेत्र उपलब्ध असणाऱ्या जागा मिळणे गरजेचे आहे.
त्याबाबत वेळोवेळी मनपाला कळविण्यात आले आहे. 1993 पासून मा. कामगार मंत्री एकनाथराव गायकवाड, मा. कल्याण आयुक्‍त, मा. मंडळ अध्यक्ष, मंडळ सदस्या भारती चव्हाण यांनी सातत्याने मनपाबरोबर पत्रव्यवहार, बैठका आणि चर्चा करुनही संबंधीत जागा किंवा त्या जागांच्या ऐवजी दुसऱ्या जागा मनपाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आल्या नाहीत. 2002 च्या कालावधीमध्ये मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष कामगार मंत्री मा. डॉ. हेमंतराव देशमुख, मा. कल्याण आयुक्‍त आणि मा. कल्याण सदस्या भारती चव्हाण यांच्यासोबत बैठका होवून काही जागा दाखविण्यात आल्या होत्या. मंडळाने संमती देऊनही संबंधीत जागांपैकी कोणत्याही जागेचे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात अद्यापपर्यंत काहीही कारवाई झालेली नाही.
मनपाकडून जागा देण्यासंदर्भात नेहमीच टाळाटाळ आणि फसवणूकच करण्यात आली असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. 2005 मध्ये माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार साहेब यांनी याबाबत लक्ष घालावे. यासाठी भारती चव्हाण, अरुण बोऱ्हाडे, शंकरराव गावडे, पी.बी. प्रभु, के.एस. काळभोर, व्ही. बी. पावसकर, बी. बी. इंगवले, आर. के. सोंडकर, किशोर ढोकळे, शिवाजी शेडगे, यशवंत भोसले, शेखर सावंत, सुभाष सरिन, विनायक घोरपडे, अरुण गराडे, बाळासाहेब तेलंगी, नामदेवराव गोलांडे, अरविंद प्रभुणे, दिनेश परपुळकर, बहिरट, एन. एन. जगदाळे, पी. एन. बारहाते, ए. आर. पाटील, हरिभाऊ चिंचवडे, आनंद ठकार आदी प्रमुख कामगार नेत्यांनी पवार साहेबांना विनंती केली होती.
2008 मध्ये ठराव क्र. 5693/ 2005 नुसार मंडळास 6 एकर जमिन देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. (सोबत ठरावाची प्रत जोडत आहोत) 2006 मध्ये काही जागा देण्याबाबतची चर्चा व बैठक मंडळ सदस्या भारती चव्हाण आणि भूमी जिंदगी विभाग यांचेबरोबर होवून काही जागा प्रस्तावित केल्या गेल्या.
या जागा ताब्यात देण्याबाबत त्वरित कार्यवाही व्हावी याबाबतचे पत्र मा. कल्याण आयुक्‍त यांनी मनपा आयुक्‍त यांना पाठविले होते. (त्याची प्रत सोबत जोडत आहोत)
2018 मध्ये मनपाकडून जागा देण्याबाबत काही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील सर्व गुणवंत कामगारांनी एकत्र येवून भारती चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद घेवून कामगार स्टेडियम मंडळाच्या ताब्यात देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. त्यानंतर पुन्हा पाठपुरावा करुनही उर्वरित चार जागा देण्यास मनपा जाणून बुजून टाळाटाळ करत आहे. स्टेडीयमच्या जागेसंदर्भातील शेवटची बेठक सप्टेंबर 2019 मध्ये सहाय्यक आयुक्‍त पवार, अतिरिक्‍त आयुक्‍त चितळे आणि भारती चव्हाण व कल्याण उपआयुक्त समाधान भोसले यांचे दरम्यान झाली. (त्याचा वृत्तांत सोबत जोडत आहे.) त्यानंतर ही जागा मिळणे संदर्भात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. एकीकडे चर्चा व बैठकांचे गु-हाळ चालू ठेवायचे आणि कामगार कल्याण मंडळ व कामगारांना विश्वासात न घेता स्टेडियमच्या पुनर्विकासाबाबत निविदा प्रक्रिया राबवून कामगारांना अंधारात ठेवायचे. ही मनपा प्रशासनाची भूमिका पूर्णत: बेकायदेशीर व संशयास्पद आहे. मनपाने पीपीपी तत्वावर स्टेडियमचा पुनर्विकास करण्याचे जाहीर केले.
वास्तुविशारदाची नेमणुक करुन आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आले आणि स्टेडियम भूईसपाट करण्याची निविदा मागविण्यात आली. मनपा आणि कामगार कल्याण मंडळ यांच्यामधील करारातील अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे कराराचा भंग झाला आहे. जो पर्यंत कराराची पूर्तता होत नाही, मंडळास जागांचे हस्तांतरण होत नाही तोपर्यंत मनपा स्टेडियमच्या जागेवर मालकी हक्क प्रस्थापित करु शकत नाही. म्हणजेच स्टेडियमबाबत कोणताही पुनर्विकासाचा निर्णय मनपा प्रशासन घेऊ शकत नाही किवा निविदादेखील मंजूर करु शकत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्टेडियमच्या जागेची मनपाची मालकी वादातीत असताना विठ्ठलनगर झोपडपट्टी पुर्नविकास प्रकल्प स्टेडियमच्या जागेत उभारण्यात आला आहे ही बाब बेकायदेशीर आहे.
त्याबाबत तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व तशी नोटीस लवकरच मनपा प्रशासनावर बजावण्यात येईल. आजपर्यंत पिंपरी चिंचवड मनपाने जागांचे हस्तांतरण केले नाही. त्यामुळे कामगार उपयोगी प्रकल्प मंडळाला विकसित करता आले नाहीत. मंडळाच्या वतीने उभारण्यात येणारे प्रकल्प कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी सेवा, सुविधा उपलब्ध करून देणारे आहेत. त्याचा कोणताही आर्थिक भार मनपाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. असे असतानाही मनपा प्रशासन आकसबुद्धीने जागा ताब्यात देण्याबाबत आडमुठे धोरण राबवित आहे. याबाबत आता ताबडतोब कार्यवाही व्हावी यासाठी हा शेवटचा इशारा देण्यात येत आहे, असे भारती चव्हाण यांनी नमूद केले. प्रामुख्याने आण्णासाहेब मगर स्टेडियमची झालेली दुरावस्था पाहता स्टेडियमची मालकी कामगार कल्याण मंडळास देण्यात यावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे. तसेच झालेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्टी पुर्नविकास प्रकल्पावर आणि स्टेडीयमच्या पीपीपी तत्वावर पुर्नविकास करण्याच्या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयीन लढा सुरु करण्यात येत आहे.