प्राधिकरणाकडे ‘रिंगरोड’च्या जागेचा ताबा नसताना बेकायदेशीर अतिक्रिमण कारवाई

प्राधिकरणाकडे ‘रिंगरोड’च्या जागेचा ताबा नसताना बेकायदेशीर अतिक्रिमण कारवाई


पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची रहाटणी येथील नियोजित एचसीएमटीआर (रिंगरोड) प्रकल्पाची जागा अद्याप जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत ताब्यात आलेली नसताना त्या जागेवर प्राधिकरणाने अतिक्रमण कारवाई केली आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या व महापालिकेच्या सुनावणी दरम्यान उघड झाली आहे. प्राधिकरण व महानगरपालिकेच्या या अन्यायकारक कारवाई विरोधात स्वाभिमानी घरबचाव संघर्ष चळवळीने लढा उभारला आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी घरबचाव संघर्ष चळवळीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांनी पिंपरीत गुरुवारी (25 एप्रिल 2019) आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी गौरव धनवे, हेमलता लांडे, विजय लोट, खंडेराव जमादार, सतीश काळे,सविता लोयरे, बालाजी ढगे आदी उपस्थित होते.

लॅण्ड ऍक्वीजीशन कायद्यान्वये कलम 11 नुसार प्राधिकरणाने 5 वर्षाच्या आत नोटीस काढणे क्रमप्राप्त होते. परंतु; ती नोटीस कलम 12 (2) नुसार देण्यात आलेली नसल्याने तसेच; 5 वर्षांच्या आत ताबा न घेल्याने कलम अधिगृहनाला व गॅझेटला बाधा आलेली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने बेकायदेशीररित्या नितीन नखाते यांच्या जागेवर कारवाई केलेली आहे. सदर कारवाई करताना एमआरटीपी ऍक्ट 52, 53 व 55 चे उल्लंघन केलेले आहे. तसेच; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्ग च्या मुळ सर्व्हेत नसलेल्या जमीनी व ताब्यात नसलेल्या जमीनी ताब्यात असल्याचे दाखवून ‘एफएसआय’ व ’टीडीआर’ बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेला आहे, या सर्व बेकायदेशीर गोष्टींबाबत आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करीत आहोत. तसेच; बेकायदेशीरपणे चाललेल्या एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्गाचे काम त्वरीत थांबवून या भागातील हजोरा नागरिकांच्या राहत्या घरांचे रक्षण करण्याची मागणी करीत आहोत.

प्राधिकरणाने रहाटणी येथील सर्व्हे क्र. 25 या मिळकतीवर अतिक्रमण कारवाई केली. या कारवाई विरोधात नितीन बबनराव नखाते यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या दाव्यातील सुनावणीनुसार उच्च न्यायालयाने 29 नोव्हेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या दालनात 15 मार्च 2019 रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणी मध्ये रहाटणी येथील काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक या दरम्यानच्या 30 मीटर रुंद एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्गाचे विकसन महापालिकेमार्फत चालू आहे. या मार्गाचे क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण या दोन्ही संस्थांमध्ये विभागलेलेे आहे. रहाटणी येथील सर्व्हे क्र. 25 पैकी क्षेत्रातील नितीन नखाते यांनी जमिनीवर आपला ताबा असताना बेकायदेशीर कारवाई केल्याचे आपले म्हणने सादर केलेले आहे. रहाटणी येथील सर्व्हे क्र. 25 पैकी मधील एसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्गाचे बाधित क्षेत्र प्राधिकरणाच्या नियोजन नियंत्रणाखाली असलेल्या क्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे आयुक्त हर्डीकर यांनी सुनावणी दरम्यान नितीन नखाते यांचे म्हणने पुढील कार्यवाहीसाठी प्राधिकरण कार्यालयाकडे सादर केले आहे. याबाबतचे पत्र आयुक्त हर्डीकर यांनी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 27 मार्च 2019 रोजी पाठविले आहे.

प्राधिकरणाची स्थापना 14 मार्च 1972 रोजी झाली आहे. प्राधिकरण हे एमआरटीपी ऍक्ट नुसार काम करते तर; महापालिका ही महाराष्ट्र म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऍक्ट 1949 नुसार काम करते. शासनाने 1970 मध्ये एमआरटीपी ऍक्ट कलम 193 (2) अन्वये पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, रहाटणी, थेरगांव आदी 10 गावांची मिळकत औद्योगिक, रहिवासी व व्यवसायिक उपयोगासाठी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर याबाबतचा मसुदा तयार करुन 1974 मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला. महाराष्ट्र शासनाने तो 8 सप्टेंबर 1977 ला मंजुर केला. सदर मसुद्यामध्ये 2400 हेक्टर मिळकत अधिगृहित करण्याचे ठरले.

प्राधिकरणाने नितीन नखाते यांच्या ताब्यातील रहाटणी येथील सर्व्हे क्र. 17/6 यातील क्षेत्र 10 हेक्टर, सर्व्हे क्र. 25 मधील क्षेत्र 8 हेक्टर 68 आर व सर्व्हे क्र. 31 (भाग) मधील 2 हेक्टर 53 आर जमिन जमिन अधिगृहन कायद्या (लॅण्ड अक्वीजीशन ऍक्ट) च्या कलम 3 नुसार अधोरेखीत करुन महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 12 मार्च 1970 व 9 मार्च 1970 रोजीच्या गॅझेटप्रमाणे सार्वजनिक वापरासाठी अधोरेखीत करावयाचे ठरवून दि. 29 ऑगस्ट 1973 रोजी लॅण्ड ऍक्वीजीशन ऍक्टच्या कलम 6 नुसार नोटीफिकेशन काढले. विशेष भूसंपादन अधिकारी (14) यांनी या मिळकतींबाबत 23 सप्टेंबर 1986 रोजी अंतिम निवाडा केला. परंतु; त्यांनतर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

लॅण्ड ऍक्वीजीशन अधिकार्‍यांनी 11 मे 1990 रोजी नितीन नखाते यांच्या जागेचा ताबा घेण्यासाठी नोटीसा काढल्या. त्यामुळे या नोटीसीविरुध्द सदर मिळकतीच्या मालकांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्या दाव्यानुसार न्यायालयाने मनाई दिल्याने मिळकतीचा ताबा घेता आला नाही. सदरचा दावा जरी 1995 मध्ये संपुष्टात आला असला तरी त्यानंतर प्राधिकरण अथवा पुणे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नितीन नखाने यांच्या मिळकतींचा ताबा अद्याप कोणीही घेतलेला नाही. ही बाब प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या रिय पिटीशन क्र. 9525/2004 मध्ये मान्य केलेली आहे. म्हणजेच आजतागायत ताबा हा नितीन नखाते यांच्याकडेच आहे.

नखाते यांनी महसूल राज्य मंत्र्यांकडे दाखल केलेल्या सुनावनीत 21 सप्टेंबर 2004 मध्ये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सर्व्हे क्र. 17/6, 25 व 31 ही मिळकत लॅण्ड ऍक्वीजीशन कायद्यानुसार संपादीत कार्यवाहीतून वगळण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्या जागेबाबत प्राधिकरणाने रिट पिटीशन दाखल केले असून ते सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सदर प्रकरणात प्राधिकरणाने त्या मिळकतींचा ताबा त्यांना मिळत नसल्याचे व त्या मिलकती प्राधिकरण्याच्या असल्याचे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले आहे. त्याबाबतचा वाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

प्राधिकरणाने दिलेली नुकसाण भरपाई नितीन नखाते यांनी घेतलेली नाही. तसेच; ३३ वर्षांपुर्वी निवाडा होवून देखील त्याबाबत ती मिळकत ज्या कारणासाठी अधिगृहण केली होती ती वापरली गेली नाही म्हणून ती परत मिळण्यासाठी वेगवेगळे रिट पिटीशन क्र. 9525/2004, 9528/2004, 2397/2015, 1611/2015, 2550/2014 दाखल करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये 21 नोव्हेंबर 2015 मध्ये झालेल्या निकालाप्रमाणे प्राधिकरणाला लॅण्ड ऍक्वीजीशन ऍक्ट नुसार २०१३ च्या कलम २४ (२) प्रमाणे मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहे.

सदर मिळकतींसाठी 1090 मध्ये दिवाणी न्यायालयाने मनाई दिल्याने मिळकतींचा ताबा घेता आला नाही. महाराष्ट्र शासनाने जरी 8 फेब्रुवारी 1973 रोजी गॅझेट मध्ये सर्व्हे क्र. 25 व 31 अधिगृहण करण्याचे लॅण्ड ऍक्वीजीशन ऍक्टनुसार जाहिर केले हाते. तरी; ज्या गोष्टींसाठी जागा अधिगृहण करण्याचे घोषित केले होते त्या गोष्टींसाठी जागा जवळपास 45 वर्षानंतर देखील वापरण्यात आलेली नसल्याने लॅण्ड ऍक्वीजीशन ऍक्ट कलम 24 (2) प्रमाणे ती मूळ मालकास परत घेण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

प्राधिकरणाकडे ‘रिंगरोड’च्या जागेचा ताबा नसताना बेकायदेशीर अतिक्रिमण कारवाई

1985 मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांनी सन 1985 मध्ये एचसीएमटीआर रिंग रोडचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे दिला परंतु; त्या प्रस्तावाचा खर्च पेलणारा नसल्याने तो रद्द करण्यात आला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दि. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत रहाटणी ते काळेवाडी फाटा या दरम्यान एचसीएमटीआर हाय कम्पोसिटी यास ट्रान्सपोर्टेशन रुल प्रकल्पाचे काम चालू करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला व त्याप्रमाणे निविदा काढण्यात आली. एचसीएमटीआर मार्गासाठी रहाटणी येथील सर्व्हे क्र. 25 मधील औंध- रावेत रस्त्याची रुंदी नॉन डि. पी. साठी वापरण्यात आली. सदर सर्व्हे क्र. 25 मधील बीआरटी साठी वापरलेल्या जागेचा मोबदला अद्याप देण्यात आलेला नाही. त्यावेळी देखील लॅण्ड ऍक्वीजीशन ऍक्ट मधील तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पाला शासन मान्यता अद्याप नाही. एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी सर्व्हे क्र. 25 व 30 मधून 30 मीटर रुंदीचा नवीन डीपी रस्ता दाखविण्यात आला आहे. त्याबाबत कुठलेही राजपत्र (गॅझेट) प्रसिध्द करण्यात आले नाही किंवा त्याबाबतचा मोबदलाही दिलेला नाही. उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन प्रलंबित असताना उच्च न्यायालयाच्यालॅण्ड ऍक्वीजीशन ऍक्टच्या कलम 24 (2) नुसार कारवाई करण्याचे आदेश प्राधिकरणास दिलेले असताना देखील प्राधिकरणाने एमआरटीपी ऍक्ट चे कलम 52, 53 व 55 ची अंमलबजावणी न करता नितीन नखाते यांचे बांधकाम पाडण्याची कारवाई केलेली आहे.

लॅण्ड ऍक्वीजीशन कायद्यान्वये कलम 11 नुसार प्राधिकरणाने 5 वर्षाच्या आत नोटीस काढणे क्रमप्राप्त होते. परंतु; ती नोटीस कलम 12 (2) नुसार देण्यात आलेली नसल्याने तसेच; 5 वर्षांच्या आत ताबा न घेल्याने कलम अधिगृहनाला व गॅझेटला बाधा आलेली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने बेकायदेशीररित्या नितीन नखाते यांच्या जागेवर कारवाई केलेली आहे. सदर कारवाई करताना एमआरटीपी ऍक्ट 52, 53 व 55 चे उल्लंघन केलेले आहे. तसेच; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्ग च्या मुळ सर्व्हेत नसलेल्या जमीनी व ताब्यात नसलेल्या जमीनी ताब्यात असल्याचे दाखवून ‘एफएसआय’ व ’टीडीआर’ बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेला आहे, या सर्व बेकायदेशीर गोष्टींबाबत आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करीत आहोत. तसेच; बेकायदेशीरपणे चाललेल्या एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्गाचे काम त्वरीत थांबवून या भागातील हजोरा नागरिकांच्या राहत्या घरांचे रक्षण करण्याची मागणी करीत आहोत.