17 व्या लोकसभेची निवडणूक आता रंगतदार टप्प्यात आली आहे. निवडणुकीमध्ये मतदारांना भविष्यातील दिशा सांगण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांकडून त्यांचा जाहीरनामा केला जातो.
कलम 124 अ रद्द करण्यासंबंधी सूतोवाच
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. सदर जाहिरनाम्यामद्धे ध्येय धोरणाच्या दृष्टीने अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव केला असला तरी प्रामुख्याने राहुल गांधी यांनी भारतीय दंड विधानात कलम 124 अ रद्द करण्यासंबंधी सूतोवाच केले आहे. त्यावर तात्काळ भाजपाने सदर कलम रद्द करण्याची केलेली घोषणा ‘धोकादायक कल्पना’ अशी टीका केली आहे. त्यामुळे भारतीय दंडविधानातील कलम 124 अ हे पुन्हा राजकीय दृष्ट्या चर्चेत आलेले आहे.
एकदम हे कलम नेमकं काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. भारतीय दंडविधानाची निर्मिती 1860 मध्ये शिक्षणआणि कायदेतज्ज्ञ असणाऱ्या लॉर्ड मेकॅलें यांनी केली होती.पारतंत्र्यामद्धे असणाऱ्या एतद्देशीय भारतीयांकडून ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध आवाज उठवला जात होता. सरकारविरुद्ध विद्रोह करणार्‍या किंवा सरकार उलथवून टाकण्याच्या कृती करणाऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांना काबूत ठेवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने कलम 124 अ ची कल्पना भारतीय दंडविधानात केली होती.
1860 च्या मूळ संहितेमध्ये हे कलम समाविष्ट केले नव्हते, तथापि, 1870 मध्ये दंडविधानातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून 124 -अ हे नवीन कलम त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते.
…तर ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र
treason section या कलमाद्वारे कोणीही व्यक्ती, लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे अगर दृश्य अथवा अन्य मार्गामार्फत राज्य शासनाबद्दल द्वेष अथवा तुच्छता अथवा अप्रीती अवमान अथवा असंतुष्ट अथवा शत्रुत्व अथवा द्रोहभावना याची भावना दर्शवित तर अशी व्यक्ती दंडनीय अपराधास पात्र असेल.त्याचप्रमाणे, कुणी व्यक्ती हिंसाचारास प्रवृत्त करणारी अथवा जनतेत असंतोष निर्माण करणारी असेल तर ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र असेल.
त्याचप्रमाणे, एखादी व्यक्ती लेखी किंवा तोंडी शब्द, कुणा अथवा कोणत्याही प्रकारची अभिव्यक्ती यामधून राजकारणी अथवा लोकसेवक हे शासनाचे प्रतिनिधी असल्याचे ध्वनित होईल त्याचवेळी हे कलम लावण्यात यावे. शासनामध्ये कायदेशीर मार्गाने फेरबदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची-तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतविता किंवा तसा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका कलम 124 अ अंतर्गत राष्ट्रद्रोह म्हणून गणली जाऊ नये.
ब्रिटिश राजवटीमध्ये सदर कायद्याचा मुक्तहस्ते वापर करण्यात आला होता कारण, या कायद्याचा हेतू ब्रिटिश राजवटीला मदत करण्याचा असल्यामुळे ब्रिटिशांनी भारतीय लोकांच्या विरुद्ध या कलमाचा सर्रास वापर केल्याचे दिसून येते. ब्रिटिश सरकारने लोकमान्य टिळक यांच्या विरुद्ध या कलमांतर्गत खटला दाखल केला होता. हा खटला इतिहासप्रसिद्ध आहेच.या खटल्यात लोकमान्य टिळक यांची बाजू बॅरिस्टर महात्मा गांधी यांनी मांडली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्येसुद्धा या कलमाचा मुक्तपणे वापर केल्याचे दिसून येते.
विशेषतः प्रस्थापित सरकारच्या विरुद्ध आवाज उठविणारे पत्रकार, दूरचित्रवाहिन्या,व्यंगचित्रकार यांच्या विरोधात बऱ्याच वेळा या कलमाचा वापर झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नागरी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हे दमनकारी कलम रद्द करण्यात यावे, अशी वेळोवेळी मागणी केली आहे. किंबहुना, ब्रिटिश राजवटीने एतद्देशीय लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी निर्माण केलेले हे कलम स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारतीयांच्याच विरुद्ध वापरले जाणे हीसुद्धा एक अशोभनीय बाब आहे.
याच मागणीचा काँग्रेसचे जाहीरनामा शिल्पकार यांनी नोंद घेतल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचे प्रमुख चिदंबरम यांनी हे कलम रद्द करण्या संबंधी सुचित करून त्या अनुषंगाने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये, सत्तेत आल्यानंतर दंडविधानातील कलम 124 अ हे काढून टाकण्यास संबंधित आश्वासित करण्यात आलेले आहे.
सदर कलमाची रचना अत्यंत अमूर्त स्वरूपात असल्यामुळे पोलीस यंत्रणांनी त्यांना भावेल अशा पद्धतीने या कलमाचा अर्थ लावून निरपराध व्यक्तींना या कलमाखाली अटक केली होती.
1950 मध्ये, ‘रमेश थापर’ या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच भारतीय संविधानातील कलम 124-अ या कलमाचा अन्वयार्थ शोधून त्याच्या अनुषंगाने निवाडा दिला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेमध्ये 1951 मध्ये घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती.या निवाडयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट् केले की,या कलमाची व्याप्ती ही केवळ अशा कृतीसाठीच मर्यादित असेल की,त्यामुळे समाजामध्ये अशांतता किंवा कायदा आणि सुव्यवस्था यांची परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल.
असे जरी असले तरी, केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणात या कलमाची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा प्रसंग सर्वोच्च न्यायालयाला आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनात्मक नसल्याचा निर्वाळा केदारनाथ या ऐतिहासिक निवाड्यामध्ये सूचित केला होता.
सन 2012, मध्ये राजकीय व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांनी भारतीय संसद, भारतीय राज्यघटना आणि अशोक स्तंभ यांच्या अनुषंगाने काही राजकीय व्यंगचित्रे काढली होती. ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या संकेतस्थळावर ही व्यंगचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. या राजकीय व्यंगचित्राच्या अनुषंगाने मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध केस दाखल केली होती. या केसमध्ये यांच्याविरुद्ध कलम 124 अ या कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हे कलम दमनकारी व मूलभूत स्वातंत्र्याचे हनन करणारे असल्यामुळे उच्च न्यायालयातील एका वकिलांनी या संदर्भात एक फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. सदर जनहित याचिकेचा दिनांक 17. 3 .2015 रोजी निकाल लागला होता. सदर आदेशामध्ये मा.न्यायालयाने राज्याच्या गृह विभागाला कलम 124 अ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली जावी, या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासंबंधी आदेशित केले होते. त्या अनुषंगाने 27 ऑगस्ट, 2015 रोजी राज्याच्या गृह विभागाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ लावण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
तरीही, या कलमाचा इतर राज्यांमध्ये किंवा राष्ट्रीय स्तरावर गैरवापर टाळला जाऊ शकतो याची ग्वाही देता येत नाही. त्यामुळे पारतंत्र्यमध्ये असणाऱ्या एतद्देशीय लोकांच्या विरुद्ध वचक बसवण्याच्या दृष्टीने योजना केलेले हे कलम रद्दबातल करणे आवश्यकच आहे.
- उमेशचंद्र यादव-पाटील ( Uneshchandra Yadav-Patil )
जेष्ठ वकील, उच्च न्यायालय, - मोबाईल -9820358558
- ईमेल :yadavumesh1234@gmail.com
treason section and its expiration