शीतल करदेकर
तेलंगणातील ४ बलात्कारीअत्याचारींचा पोलींसांनी केलेल्या खात्म्यानंतर महिला बलात्कार व अत्याचाराचा विषय देशभरात ऐरणीवर आला. सगळीकडे या एन्कौन्टरचं स्वागत झाले. मात्र, दुसरीकडे हा न्याय नाही तर ही पळवाट असून अशा गुन्हेगारांना न्यायानेच कठोर शासन होणे अपेक्षित असून ही शिक्षा होऊन एक कठोर संदेश समाजात गेला तरच न्यायाचा वचक समाजात बसून अशा प्रकारची विकृत कृत्ये करण्याच्या मानसिकतेला आळा बसेल असा आवाज या विषयातील जाणकार व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला
आंध्र प्रदेशात मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी सभागृहात आश्वासन दिले की २१दिवसात बलात्कार्यांना शासन करू! दिशा नावाचा कायदा केला. पुरोगामी महाष्ट्रात महिला सुरक्षेबाबत कोणती ठोस अचूक कायदे तरतूद होते याची उत्सुकता आणि आवश्यकता आहेच.
‘दिशा विधेयक’ महाराष्ट्र राज्यात कधी? अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी ट्विटरद्वारे प्रश्न विचारुन केली तर शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आंध्रप्रमाणे महाराष्ट्रातही असा कायदा तत्काळ व्हावा असा औचित्याचा मुद्दा म्हणून विधानसभा सचिवाना पत्र १६ डिसेबरला दिले आहे.
बुधवारी (दि. १८) सकाळी महिला अत्याचाराला आळा बसणेबाबत औचित्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत चर्चेला येईल, यावर सरकारची भूमिका गृहमंत्री एकनाथ शिंदे काय मांडणार आणि महिला अत्याचाराविरोधात कठोर कारवाईसाठी कोणती पाऊले उचलणार ?याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले आहे.
असे कळते की आंध्रचा कायदा आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती घेऊन कठोरात कठोर कायदा होणेसाठी काय करता येईल यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे स्वतः लक्ष देत आहेत. मात्र या विषयावर सर्वच जर गंभिरपणे चर्चा करतील की इतर विषयांचा गदारोळ होऊन यामहत्वाच्या विषयावरील लक्षवेधी पुढे ढकलली जाईल हा सवाल आहेच!
निर्धारित वेळेत बलात्काराच्या खटल्यांचा निर्णय लागला पाहिजे यासाठी मार्गदर्शक नियमावली अत्यावश्यक आहे.
– डाॅ. नीलम गो-हे उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र
या विषयातील अभ्यासक विधानपरिषद उपसभापती डाॅ. निलमताई गोर्हे यांचेशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की,कोणत्याही सरकारने लक्षात ठेवल पाहिजे की हा कायदा करताना निर्धारित वेळेत निर्णय लागला पाहिजे. हा याचा मूळ गाभा आहे.
२०१३ला निर्भया घटनेनंतर जो सुधारित कायदा आला, त्यात सत्र न्यायालयात ६ महिन्यात निकालाची शिक्षा स्वीकारली गेली आहे. सत्र न्यायालयाप्रमाणेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात निश्चित काळात निकाल लागणे योग्य त्याहीपेक्षा आवश्यक आहे. हा प्रश्न उच्च व सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयातील खटले प्रलंबित करण्यामागचे कारण सोबतच, न्याय प्रणालीतील कार्यपद्धतीचा ही प्रश्न आहे. म्हणूनच न्याय जलद हवा तसेच अचूक व निर्दोष देखील असायला हवा यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेतज्ञ न्यायाधीशांचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे.
याबाबत केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनी ही सर्व माहिती मागवून गरज असेल तर कायदा आणि त्याचवेळी निर्धारित वेळेत न्याय देणेसाठी एस ओ पी (स्टँन्डर्ड आँपरेटिंग प्रोसिजर) म्हणजे मार्गदर्शक नियमावली करणे महत्वाचे आहे. मा. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी, न्यायप्रणाली ही संवेदनशील होणे बाबत केलेले भाष्य स्वागतार्ह आहे. असेही विधानपरिषद उपसभापती डाँ नीलम गोर्हे यांनी सांगितले.