कामिल पारखे
ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे एक अत्यंत गाजलेले विधान. त्याकाळच्या राजकीय स्थितीची माहिती नसणाऱ्या आजच्या नव्या पिढीलाही विधान हे करणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हणायचे आहे हे अंदाजाने कळू शकते. या
विधानाला देशातील जातिव्यवस्थेचा आणि चातुर्वर्णाचाही संदर्भ आहेच.
अलिकडच्या काळात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या पक्षाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार संभाजीराजे यांची राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून राज्यसभेवर नेमणूक केली तेव्हा पूर्वीच्या काळात छत्रपती पेशव्यांची नियुक्ती करत, आता पेशवे छत्रपतींची नियुक्ती करतात अशा आशयाचे विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले होते. त्या विधानालासुद्धा असाच जातिव्यवस्थेचा संदर्भ होता.
‘जोश्यांनीं कधी हातात नांगर धरलाय का?’ हे विधान १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात त्याकाळात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या शालिनीताई पाटील यांनी केले होते. त्यावेळेस मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यानंतर त्या दुसऱ्या कमांकावरच्या समजल्या जात आणि त्यांच्याकडे महसूल हे महत्त्वाचे खाते होते.
ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असलेल्या शरद जोशी यांनी जिनिव्हा येथील पदाचा राजिनामा देऊन भारतात परतून शेतीचे आणि नंतर शेतकरी संघटनेचे काम सुरु केले होते. `जोशी’ असलेल्या या व्यक्तीने कधी नांगराला हात तरी लावला होता काय असा महसूल मंत्री असलेल्या शालिनीताईंचा सवाल होता.
त्याकाळात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटना या संघटनेने संपूर्ण राज्यभर आपला प्रभाव वाढवला होता, त्यामुळे राज्य सरकारला आणि सत्तारुढ काँग्रेस पक्षाला बचावात्मक धोरण पत्करावे लागत होते. अशाच एका प्रसंगी मंत्री शालिनीताई पाटील यांनी शरद जोशी यांना उद्देशून वरचे विधान केले होते.
शरद पवार यांनी छत्रपती आणि पेशवे यांच्या पदाचा उल्लेख करत केलेल्या विधानामुळे महाराष्ट्रात गदारोळ उडाला होता, अगदी तशाच प्रकारे चाळीस वर्षांपूर्वी शालिनीताई पाटलांच्या त्या विधानाने महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली होती.
शालिनीताई पाटील या माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या दुसऱ्या पत्नी म्हणून आता ओळखल्या जात असल्या तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एके काळी त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने खास स्वतःची अशी ओळख निर्माण केली होती. ऐंशीच्या
दशकातली वृत्तपत्रे नजरेखालून घातली कि शालिनीताई पाटील या व्यक्तिमत्त्वाने महाराष्ट्रातल्या राजकारणात किती महत्त्वाची जागा व्यापली होती ते लक्षात येते. त्यांनी स्थापन केलेले राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानसुद्धा त्याकाळात या ना कारणाने सदैव बातम्यांत असायचे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे १९६० साली महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून पहिल्यांदाच एक राजकारणी महिला या राज्यात अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर पोहोचली होती. मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार म्हणून त्यांची गणना होत होती. कपाळावर मळवट भरल्यासारखेे लावलेले भलेमोठे कुंकू ही त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची एक ठळक ओळख असायची.
गेल्या चार दशकाच्या कालावधीत अनेक राजकारणी महिला राज्यातून कॅबिनेट मंत्री आणि खासदार झालेल्या आहेत पण शालिनीताई पाटील यांच्यासारखी राज्यात राजकीय सत्तेत दुसऱ्या क्रमांकावरची जागा इतर कुणीही महिलेने आजतागायत व्यापलेली नाही.
वसंतदादा पाटील नंतर मुख्यमंत्रीपदावरुन दूर झाले, नंतरचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांना त्रास देण्याच्या हेतूने त्यांनी राज्याच्या राजकारणात खुडबुड करु नये म्हणून पंतप्रधान राजीव गांधींनी वसंतदादांना राजस्थानचे राज्यपाल बनवले आणि त्यानंतर शालिनीताई पाटील यांचा राज्यातील राजकारणातील करिष्मा हळूहळू कमी होत गेला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात दीर्घकाळ महत्त्वाची लोकनियुक्त आणि इतर पदे भूषविणाऱ्या जुन्या पिढीतील महिलांमध्ये दोन नावे महत्त्वाची आहेत, त्यापैकी एक काकी म्हणून तर दुसऱ्या काकू म्हणून प्रसिद्ध होत्या. त्या दोघी म्हणजे कराडच्या
खासदार असलेल्या प्रेमलाकाकी चव्हाण आणि बीडच्या खासदार केशरकाकू क्षीरसागर. या दोन्ही महिला नेत्यांना प्रत्यक्षात भेटण्याचा मला योग्य आला.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री असलेल्या पती आनंदराव चव्हाण यांच्या आकस्मिक निधनानंतर १९७३ साली लोकसभा पोटनिवडणुकीत प्रेमलाकाकी चव्हाण निवडून आल्या आणि नंतर राजकारणात चांगल्याच
स्थिरावल्या.
कराडला १९७७ साली टिळक हायस्कुलात मी अकरावीला शिकत असताना प्रेमालाकाकींना जवळून पाहण्याचा योग आला. नेहेमी पांढऱ्या शुभ्र साडी वापरणाऱ्या, केशसंभार धवल असलेल्या आणि जीपने प्रवास करताना ड्रायव्हरच्या
शेजारच्या सिटवर बसणाऱ्या खासदार प्रेमलाकाकी चव्हाण आजही माझ्या नजरेसमोर आहेत.
आणीबाणी शिथिल झाल्यानंतर झालेल्या १९७८च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सातारा येथे झालेल्या मतदान मोजणीला मी जनता दलाचा पोलिंग एजंट म्हणून हजर होतो. एकविस वर्षे पूर्ण न केल्याने मला तेव्हा मतदानाचाही अधिकार नव्हता पण पोलींग एजंट म्हणून मला काम करता आले याचे आता नवल वाटते.
त्या निवडणुकीत देशभर काँग्रेस पक्षाचे पानिपत झाले, मात्र प्रेमलाकाकी संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आल्या होत्या हे आजही आठवते. निवडणुकीत काँग्रेसचा उत्तर भारतात (संपूर्ण देशात नव्हे ) धुव्वा उडाल्याने बहुधा काँग्रेसचे हे मताधिक्य राष्ट्रपातळीवरही असू शकते. साताऱ्याचे काँग्रेसचे उमेदवार यशवंतराव चव्हाण यांना राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्य मिळाले होते.
त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण, देवराज अर्स, के ब्रह्मानंद रेड्डी वगैरेंनी इंदिरा गांधींची साथ सोडून अर्स काँग्रेस स्थापन केली, तेव्हा प्रेमलाकाकींनी इंदिराबाईंबरोबर राहणे पसंत केले आणि त्यांची मग महाराष्ट्र शाखेच्या इंदिरा (आय) काँग्रेसाध्यक्षपदी निवड झाली होती.
आणीबाणीनंतर शंकरराव चव्हाण, बाळासाहेब विखे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरेंनी इंदिरा गांधींचा पक्ष सोडला, मात्र १९८० ला इंदिरा गांधी पहिल्यापेक्षा अधिक लोकसभेच्या जागा जिंकून पुन्हा सत्तेवर आल्या तेव्हा ही सर्व मंडळी इंदिराबाईंकडे माघारी आली तेव्हा निष्ठावंत या नात्याने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यावेळी प्रेमलाकाकी चव्हाण यांना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र तसे झाले नाही.
आपले वडील आनंदराव आणि आई प्रेमलाकाकींचा राजकीय वारसा चालवणारे त्यांचे पुत्र पृथ्वीराज चव्हाण हे मात्र नंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. विशेष म्हणजे देशाच्या अगदी स्वातंत्र्यापासून म्हणजे १९५२ पासून संसदेत किंवा विधानसभेत कायम प्रतिनिधित्व राखणारी भारतातील काही मोजकी घराणी आहेत. त्यापैकी नेहरु-गांधी घराण्याप्रमाणेच चव्हाण यांच्या कुटुंबाने हे वैशिष्ठ्य अल्पकाळाचा अपवाद वगळता २०२१ पर्यंत राखले आहे.
१९८८ साली औरंगाबादला लोकमत टाइम्सचा बातमीदार असताना बीडला केशरकाकू क्षीरसागर यांची मुलाखत घेण्याची संधी मिळाली. काटक शरीराच्या, नऊवारी साडी नेसणाऱ्या केशरकाकू आपल्या कार्यालयात लोकांना भेटताना पाहून त्यांनी मराठवाड्याच्या त्या ग्रामीण परिसरात आपली कशी छाप मारली होते याचे दर्शन घडले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींशी केशरकाकूंचे चांगले वैयक्तिक संबंध होते असे त्यावेळी बोलले जायचे.
तेली समाजाच्या असलेल्या केशरकाकूंनी `सोशल इंजिनियरींग’ (हा शब्द नंतरच्या काळात रूढ झाला) साधून पूर्ण बीड जिल्ह्यात आपल्या कुटुंबात सत्ता ठेवली होती. जयदत्त आणि भारतभूषण त्यांची दोन्ही मुले, त्यापैकी त्यांचा एक मुलगा स्थानिक नगरपालिकेचा अध्यक्ष तर दुसरा एक मुलगा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होता, आणि त्या स्वतः जिल्ह्याच्या खासदार होत्या.
याच काळात प्रतिभा पाटील यांनी आधी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि नंतर संसदेत प्रतिनिधित्व केले. राज्यसभेच्या त्या पहिल्या महिला उपाध्यक्षा. महाराष्ट्राच्या त्या मुख्यमंत्री बनल्या नाही तरी नंतर त्या राजस्थानच्या राज्यपाल होत्या.
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मोठा सन्मान त्यांना लाभला. कुठल्याही राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षपदी असलेली व्यक्ती ही त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची दावेदार असतेच. भाजपला महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा मिळाल्यावर याच न्यायाने देवेंद्र फडणवीस यांना अलिकडच्या काळात मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. प्रभा राव यासुद्धा अनेक वर्षे महाराष्ट्रात मंत्रिपदावर होत्या, महाराष्ट्र शाखेच्या काँग्रेसाध्यक्षा होत्या, नंतर राज्यपालसुद्धा बनल्या. मुख्यमंत्रीपदाने मात्र त्यांना हुलकावणीच दिली.
याच काळात स्वकर्तृत्वावर महाराष्ट्रातील राजकारणात आलेले आणखी एक महिला व्यक्तिमत्व म्हणजे रजनी सातव. गेल्या काही वर्षांत यांचे चिरंजिव खासदार राजीव सातव यांनी राजकारणात आणि काँग्रेस पक्षपातळीवर मोठी कामगिरी करुन या पक्षात सर्वांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या, कोरोना साथीत त्यांचे निधन झाल्यावर अनेकांनी हालहाल व्यक्त केली होती.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात याशिवाय अनेक महिलांनी मंत्रिपद आणि खासदारकी सांभाळली आहेत. सुर्यकांता पाटील या अनेक वर्षे खासदार होत्या. महाराष्ट्राच्या समाजकारणात आणि राजकारणात गेली अनेक वर्षे आपला ठसा उमटणाऱ्या एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी म्हणून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे नाव घ्यावे लागेल. सत्तरच्या दशकात युवक क्रांती दलाच्या कार्यकर्त्या म्हणून समाजकारणात पाऊल ठेवणाऱ्या डॉ. गोऱ्हे यांनी रिपब्लिकन पक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष अशी वाटचाल करत शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना पहिल्यांदाच विधान परीषदेचे सभासदत्व दिले, तेव्हापासून शिवसेनेतील एक
प्रमुख महिला राजकारणी अशी त्यांची ओळख राहिली आहे.
शिवसेना आता सत्तेवर आल्यानंतरसुध्दा निलमताईसारख्या ज्येष्ठ राजकारणी महिलेला मंत्रिपद मात्र लाभले नाही हे खरेच. त्याऐवजी त्यांना विधान परीषदेच्या उपसभापती ( म्हणजे राज्यमंत्रिदर्जाचे !) पद देण्यात आले.
उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेतर्फे कुणाही महिलेला मंत्रिपद देण्यात आलेले नाही, याची काहीही कारणे असली तरी शिवसेनेच्या मते देणाऱ्या महिला मतदारांच्या किंबहुना राज्यातील मतदारांमध्ये निम्म्या संख्येने असणाऱ्या तमाम
महिला मतदारांना ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही.
महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजपने विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळवल्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आले तेव्हा ” महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हायला मला आवडेल” असे विधान पंकजा मुंढे –
पालवे यांनी केले होते. असे विधान त्यांनी करायला नको होते हे त्यांच्या लवकरच लक्षात आले असेल. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपातील सर्वांचा पत्ता नंतर शिस्तबद्ध पद्धतीने कट केला गेला होता.
आजमितीला सत्ताधारी महाविकास आघाडीत अनेक महिला राजकारणी आहेत, त्यामध्ये लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुळे या अनुभवी नेत्या आहेत. राज्यातील राजकारणात त्या सक्रिय नसल्या तरी मुख्यमंत्रिपदासाठी एक पर्याय म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जातेच. मध्यंतरी त्यांच्या घराण्यातील अजित पवार यांनी सत्तेसाठी अचानक भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपशी सोयरीक जुळवली, तेव्हा राष्ट्रवादीचा गड राखण्यासाठी पडद्याआड सुप्रिया सुळे यांनी महत्त्वाची भूमिका केली होती.
सत्तेची माळ कधी कुणाच्या गळ्यात पडेल हे कधी सांगता येत नाही. अनेक वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्ने पाहणाऱ्या लोकांना या पदाने कायम हुलकावणी दिली आहे तर कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना ठाकरे घराण्यातील उद्धव हे मुख्यमंत्री बनले
आहेत. महाराष्ट्राच्या महिला मुख्यमंत्रीपदाबद्दल सुद्धा असे होऊ शकते. एकोणतीस राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या भारतात मोजक्याच राज्यांत महिला आणि अल्पसंख्यांक मुख्यमंत्रीपदावर आलेले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या १९६३ साली मुख्यमंत्री झालेल्या गांधीवादी नेत्या सुचेता कृपलानी या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री.
त्यानंतर सैय्यद अन्वर तैमूर या मुस्लीम महिलेने १९८० साली मुस्लीम बहुसंख्य नसलेल्या आसाम राज्यात अल्पकाळासाठी का होईना मुख्यमंत्री होऊन आगळावेगळा विक्रम केला. (त्यानंतर देशात केवळ महाराष्ट्राचे मुस्लीम नेते अब्दुल रेहमान अंतुले हेच मुस्लीम बहुसंख्य नसलेल्या राज्यात मुख्यमंत्री झालेले आहेत.) आतापर्यंत आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू आणि काश्मिर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण आणि दीव येथे महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत.
नंदिनी सत्पथी या १९७० च्या दशकात ओडिशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकल्यानंतर त्यांच्या पत्नी रबडी देवी या मुख्यमंत्री बनल्या. मेहबूबा मुफ्ती सय्यद या जम्मू आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्री होत्या. उमा भारती या अगदी अल्पकाळासाठी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या. सुषमा स्वराज आणि शिला दिक्षित या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी होत्या.
एम जी रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन आणि जयललिता यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. वसुंधराराजे या राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी दीर्घकाळ राहिलेल्या आहेत. मायावतीसुद्धा उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री होत्या. आनंदीबेन पटेल या गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आता तिसऱ्या वेळेस मुख्यमंत्रीपदावर आल्या आहेत.
साक्षरतेच्या आणि इतर बाबतीत पुढारलेले म्हणून गणल्या गेलेल्या केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत? स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या सत्तर वर्षांत एकही महिला मुख्यमंत्री न व्हावी ही नामुष्कीची बाब म्हणावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिलांना आरक्षण लागू केल्यापासून महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सरपंच वगैरे पदांवर महिला सातत्याने दिसू लागल्या आहेत. भारतात स्थानिक स्वराज संस्थेत महिलांना आरक्षण लागू झाले आहे.
देशपातळीवर म्हणजे विधानसभांत आणि संसदेत महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक मात्र गेली अनेक वर्षे शितपेटीत पडले आहे. काँग्रेस पक्षाचे पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांचे देशात सरकार असताना संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात सर्वपक्षीय महिला खासदार बापूंच्या पुतळ्यासमोर या कायद्याच्या समर्थनार्थ संसद आवारातील ध्यानमग्न बापूजींच्या पुतळ्यासमोर धरणे धरत असत, काँग्रेसच्या सोनिया गांधी , रेणुका चौधरी भाजपच्या सुषमा स्वराज आणि उमा भारती, माकपच्या वृंदा कारथ, समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन, तेलगू देशमच्या जया प्रदा वगैरे यात अग्रस्थानी असत.
त्यावेळी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाला संसदेत बहुमत नसल्याने आणि या विधेयकास सर्वांची सहमती नसल्याने यासाठी घटनादुरुस्ती करणे शक्य नव्हते. राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालू प्रसाद यादव आणि समाजवादी पक्षाच्या मुलायम सिंग यादव यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक बारगळले.
आता अनेक वर्षांच्या कालावधीनंतर प्रथमच एका पक्षाला – भारतीय जनता पक्षाला – घटना दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पुरेसे बहुमत असताना या विधेयकाचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांकडून नावही काढले जात नाही.विविध जातीजमातींसाठी राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी हल्ली कंबर कसलेल्या राजकीय पक्षांनी समाजात निम्म्या संख्येने असलेल्या महिलांसाठी राजकीय आरक्षण असावे याबाबत मूग मिळून बसावे हे ढोंगीपणाचेच लक्षण आहे.
जोपर्यंत देशपातळीवर महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत देशांतील राज्याराज्यांत मुख्यमंत्रीपदांवर महिला येऊ शकणार नाहीत.
कामिल पारखे
ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे एक अत्यंत गाजलेले विधान. त्याकाळच्या राजकीय स्थितीची माहिती नसणाऱ्या आजच्या नव्या पिढीलाही विधान हे करणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हणायचे आहे हे अंदाजाने कळू शकते. या
विधानाला देशातील जातिव्यवस्थेचा आणि चातुर्वर्णाचाही संदर्भ आहेच.
अलिकडच्या काळात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या पक्षाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वारसदार संभाजीराजे यांची राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून राज्यसभेवर नेमणूक केली तेव्हा पूर्वीच्या काळात छत्रपती पेशव्यांची नियुक्ती करत, आता पेशवे छत्रपतींची नियुक्ती करतात अशा आशयाचे विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले होते. त्या विधानालासुद्धा असाच जातिव्यवस्थेचा संदर्भ होता.
‘जोश्यांनीं कधी हातात नांगर धरलाय का?’ हे विधान १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात त्याकाळात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या शालिनीताई पाटील यांनी केले होते. त्यावेळेस मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यानंतर त्या दुसऱ्या कमांकावरच्या समजल्या जात आणि त्यांच्याकडे महसूल हे महत्त्वाचे खाते होते.
ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असलेल्या शरद जोशी यांनी जिनिव्हा येथील पदाचा राजिनामा देऊन भारतात परतून शेतीचे आणि नंतर शेतकरी संघटनेचे काम सुरु केले होते. `जोशी’ असलेल्या या व्यक्तीने कधी नांगराला हात तरी लावला होता काय असा महसूल मंत्री असलेल्या शालिनीताईंचा सवाल होता.
त्याकाळात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटना या संघटनेने संपूर्ण राज्यभर आपला प्रभाव वाढवला होता, त्यामुळे राज्य सरकारला आणि सत्तारुढ काँग्रेस पक्षाला बचावात्मक धोरण पत्करावे लागत होते. अशाच एका प्रसंगी मंत्री शालिनीताई पाटील यांनी शरद जोशी यांना उद्देशून वरचे विधान केले होते.
शरद पवार यांनी छत्रपती आणि पेशवे यांच्या पदाचा उल्लेख करत केलेल्या विधानामुळे महाराष्ट्रात गदारोळ उडाला होता, अगदी तशाच प्रकारे चाळीस वर्षांपूर्वी शालिनीताई पाटलांच्या त्या विधानाने महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली होती.
शालिनीताई पाटील या माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या दुसऱ्या पत्नी म्हणून आता ओळखल्या जात असल्या तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एके काळी त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने खास स्वतःची अशी ओळख निर्माण केली होती. ऐंशीच्या
दशकातली वृत्तपत्रे नजरेखालून घातली कि शालिनीताई पाटील या व्यक्तिमत्त्वाने महाराष्ट्रातल्या राजकारणात किती महत्त्वाची जागा व्यापली होती ते लक्षात येते. त्यांनी स्थापन केलेले राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठानसुद्धा त्याकाळात या ना कारणाने सदैव बातम्यांत असायचे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे १९६० साली महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून पहिल्यांदाच एक राजकारणी महिला या राज्यात अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर पोहोचली होती. मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार म्हणून त्यांची गणना होत होती. कपाळावर मळवट भरल्यासारखेे लावलेले भलेमोठे कुंकू ही त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची एक ठळक ओळख असायची.
गेल्या चार दशकाच्या कालावधीत अनेक राजकारणी महिला राज्यातून कॅबिनेट मंत्री आणि खासदार झालेल्या आहेत पण शालिनीताई पाटील यांच्यासारखी राज्यात राजकीय सत्तेत दुसऱ्या क्रमांकावरची जागा इतर कुणीही महिलेने आजतागायत व्यापलेली नाही.
वसंतदादा पाटील नंतर मुख्यमंत्रीपदावरुन दूर झाले, नंतरचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांना त्रास देण्याच्या हेतूने त्यांनी राज्याच्या राजकारणात खुडबुड करु नये म्हणून पंतप्रधान राजीव गांधींनी वसंतदादांना राजस्थानचे राज्यपाल बनवले आणि त्यानंतर शालिनीताई पाटील यांचा राज्यातील राजकारणातील करिष्मा हळूहळू कमी होत गेला.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात दीर्घकाळ महत्त्वाची लोकनियुक्त आणि इतर पदे भूषविणाऱ्या जुन्या पिढीतील महिलांमध्ये दोन नावे महत्त्वाची आहेत, त्यापैकी एक काकी म्हणून तर दुसऱ्या काकू म्हणून प्रसिद्ध होत्या. त्या दोघी म्हणजे कराडच्या
खासदार असलेल्या प्रेमलाकाकी चव्हाण आणि बीडच्या खासदार केशरकाकू क्षीरसागर. या दोन्ही महिला नेत्यांना प्रत्यक्षात भेटण्याचा मला योग्य आला.
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री असलेल्या पती आनंदराव चव्हाण यांच्या आकस्मिक निधनानंतर १९७३ साली लोकसभा पोटनिवडणुकीत प्रेमलाकाकी चव्हाण निवडून आल्या आणि नंतर राजकारणात चांगल्याच
स्थिरावल्या.
कराडला १९७७ साली टिळक हायस्कुलात मी अकरावीला शिकत असताना प्रेमालाकाकींना जवळून पाहण्याचा योग आला. नेहेमी पांढऱ्या शुभ्र साडी वापरणाऱ्या, केशसंभार धवल असलेल्या आणि जीपने प्रवास करताना ड्रायव्हरच्या
शेजारच्या सिटवर बसणाऱ्या खासदार प्रेमलाकाकी चव्हाण आजही माझ्या नजरेसमोर आहेत.
आणीबाणी शिथिल झाल्यानंतर झालेल्या १९७८च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सातारा येथे झालेल्या मतदान मोजणीला मी जनता दलाचा पोलिंग एजंट म्हणून हजर होतो. एकविस वर्षे पूर्ण न केल्याने मला तेव्हा मतदानाचाही अधिकार नव्हता पण पोलींग एजंट म्हणून मला काम करता आले याचे आता नवल वाटते.
त्या निवडणुकीत देशभर काँग्रेस पक्षाचे पानिपत झाले, मात्र प्रेमलाकाकी संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आल्या होत्या हे आजही आठवते. निवडणुकीत काँग्रेसचा उत्तर भारतात (संपूर्ण देशात नव्हे ) धुव्वा उडाल्याने बहुधा काँग्रेसचे हे मताधिक्य राष्ट्रपातळीवरही असू शकते. साताऱ्याचे काँग्रेसचे उमेदवार यशवंतराव चव्हाण यांना राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्य मिळाले होते.
त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण, देवराज अर्स, के ब्रह्मानंद रेड्डी वगैरेंनी इंदिरा गांधींची साथ सोडून अर्स काँग्रेस स्थापन केली, तेव्हा प्रेमलाकाकींनी इंदिराबाईंबरोबर राहणे पसंत केले आणि त्यांची मग महाराष्ट्र शाखेच्या इंदिरा (आय) काँग्रेसाध्यक्षपदी निवड झाली होती.
आणीबाणीनंतर शंकरराव चव्हाण, बाळासाहेब विखे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरेंनी इंदिरा गांधींचा पक्ष सोडला, मात्र १९८० ला इंदिरा गांधी पहिल्यापेक्षा अधिक लोकसभेच्या जागा जिंकून पुन्हा सत्तेवर आल्या तेव्हा ही सर्व मंडळी इंदिराबाईंकडे माघारी आली तेव्हा निष्ठावंत या नात्याने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यावेळी प्रेमलाकाकी चव्हाण यांना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र तसे झाले नाही.
आपले वडील आनंदराव आणि आई प्रेमलाकाकींचा राजकीय वारसा चालवणारे त्यांचे पुत्र पृथ्वीराज चव्हाण हे मात्र नंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. विशेष म्हणजे देशाच्या अगदी स्वातंत्र्यापासून म्हणजे १९५२ पासून संसदेत किंवा विधानसभेत कायम प्रतिनिधित्व राखणारी भारतातील काही मोजकी घराणी आहेत. त्यापैकी नेहरु-गांधी घराण्याप्रमाणेच चव्हाण यांच्या कुटुंबाने हे वैशिष्ठ्य अल्पकाळाचा अपवाद वगळता २०२१ पर्यंत राखले आहे.
१९८८ साली औरंगाबादला लोकमत टाइम्सचा बातमीदार असताना बीडला केशरकाकू क्षीरसागर यांची मुलाखत घेण्याची संधी मिळाली. काटक शरीराच्या, नऊवारी साडी नेसणाऱ्या केशरकाकू आपल्या कार्यालयात लोकांना भेटताना पाहून त्यांनी मराठवाड्याच्या त्या ग्रामीण परिसरात आपली कशी छाप मारली होते याचे दर्शन घडले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींशी केशरकाकूंचे चांगले वैयक्तिक संबंध होते असे त्यावेळी बोलले जायचे.
तेली समाजाच्या असलेल्या केशरकाकूंनी `सोशल इंजिनियरींग’ (हा शब्द नंतरच्या काळात रूढ झाला) साधून पूर्ण बीड जिल्ह्यात आपल्या कुटुंबात सत्ता ठेवली होती. जयदत्त आणि भारतभूषण त्यांची दोन्ही मुले, त्यापैकी त्यांचा एक मुलगा स्थानिक नगरपालिकेचा अध्यक्ष तर दुसरा एक मुलगा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होता, आणि त्या स्वतः जिल्ह्याच्या खासदार होत्या.
याच काळात प्रतिभा पाटील यांनी आधी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि नंतर संसदेत प्रतिनिधित्व केले. राज्यसभेच्या त्या पहिल्या महिला उपाध्यक्षा. महाराष्ट्राच्या त्या मुख्यमंत्री बनल्या नाही तरी नंतर त्या राजस्थानच्या राज्यपाल होत्या.
भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मोठा सन्मान त्यांना लाभला. कुठल्याही राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षपदी असलेली व्यक्ती ही त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची दावेदार असतेच. भाजपला महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा मिळाल्यावर याच न्यायाने देवेंद्र फडणवीस यांना अलिकडच्या काळात मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. प्रभा राव यासुद्धा अनेक वर्षे महाराष्ट्रात मंत्रिपदावर होत्या, महाराष्ट्र शाखेच्या काँग्रेसाध्यक्षा होत्या, नंतर राज्यपालसुद्धा बनल्या. मुख्यमंत्रीपदाने मात्र त्यांना हुलकावणीच दिली.
याच काळात स्वकर्तृत्वावर महाराष्ट्रातील राजकारणात आलेले आणखी एक महिला व्यक्तिमत्व म्हणजे रजनी सातव. गेल्या काही वर्षांत यांचे चिरंजिव खासदार राजीव सातव यांनी राजकारणात आणि काँग्रेस पक्षपातळीवर मोठी कामगिरी करुन या पक्षात सर्वांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या, कोरोना साथीत त्यांचे निधन झाल्यावर अनेकांनी हालहाल व्यक्त केली होती.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात याशिवाय अनेक महिलांनी मंत्रिपद आणि खासदारकी सांभाळली आहेत. सुर्यकांता पाटील या अनेक वर्षे खासदार होत्या. महाराष्ट्राच्या समाजकारणात आणि राजकारणात गेली अनेक वर्षे आपला ठसा उमटणाऱ्या एक महत्त्वाच्या महिला राजकारणी म्हणून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे नाव घ्यावे लागेल. सत्तरच्या दशकात युवक क्रांती दलाच्या कार्यकर्त्या म्हणून समाजकारणात पाऊल ठेवणाऱ्या डॉ. गोऱ्हे यांनी रिपब्लिकन पक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष अशी वाटचाल करत शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना पहिल्यांदाच विधान परीषदेचे सभासदत्व दिले, तेव्हापासून शिवसेनेतील एक
प्रमुख महिला राजकारणी अशी त्यांची ओळख राहिली आहे.
शिवसेना आता सत्तेवर आल्यानंतरसुध्दा निलमताईसारख्या ज्येष्ठ राजकारणी महिलेला मंत्रिपद मात्र लाभले नाही हे खरेच. त्याऐवजी त्यांना विधान परीषदेच्या उपसभापती ( म्हणजे राज्यमंत्रिदर्जाचे !) पद देण्यात आले.
उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेतर्फे कुणाही महिलेला मंत्रिपद देण्यात आलेले नाही, याची काहीही कारणे असली तरी शिवसेनेच्या मते देणाऱ्या महिला मतदारांच्या किंबहुना राज्यातील मतदारांमध्ये निम्म्या संख्येने असणाऱ्या तमाम
महिला मतदारांना ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही.
महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजपने विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळवल्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आले तेव्हा ” महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हायला मला आवडेल” असे विधान पंकजा मुंढे –
पालवे यांनी केले होते. असे विधान त्यांनी करायला नको होते हे त्यांच्या लवकरच लक्षात आले असेल. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपातील सर्वांचा पत्ता नंतर शिस्तबद्ध पद्धतीने कट केला गेला होता.
आजमितीला सत्ताधारी महाविकास आघाडीत अनेक महिला राजकारणी आहेत, त्यामध्ये लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुळे या अनुभवी नेत्या आहेत. राज्यातील राजकारणात त्या सक्रिय नसल्या तरी मुख्यमंत्रिपदासाठी एक पर्याय म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जातेच. मध्यंतरी त्यांच्या घराण्यातील अजित पवार यांनी सत्तेसाठी अचानक भल्या पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपशी सोयरीक जुळवली, तेव्हा राष्ट्रवादीचा गड राखण्यासाठी पडद्याआड सुप्रिया सुळे यांनी महत्त्वाची भूमिका केली होती.
सत्तेची माळ कधी कुणाच्या गळ्यात पडेल हे कधी सांगता येत नाही. अनेक वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्ने पाहणाऱ्या लोकांना या पदाने कायम हुलकावणी दिली आहे तर कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना ठाकरे घराण्यातील उद्धव हे मुख्यमंत्री बनले
आहेत. महाराष्ट्राच्या महिला मुख्यमंत्रीपदाबद्दल सुद्धा असे होऊ शकते. एकोणतीस राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या भारतात मोजक्याच राज्यांत महिला आणि अल्पसंख्यांक मुख्यमंत्रीपदावर आलेले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या १९६३ साली मुख्यमंत्री झालेल्या गांधीवादी नेत्या सुचेता कृपलानी या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री.
त्यानंतर सैय्यद अन्वर तैमूर या मुस्लीम महिलेने १९८० साली मुस्लीम बहुसंख्य नसलेल्या आसाम राज्यात अल्पकाळासाठी का होईना मुख्यमंत्री होऊन आगळावेगळा विक्रम केला. (त्यानंतर देशात केवळ महाराष्ट्राचे मुस्लीम नेते अब्दुल रेहमान अंतुले हेच मुस्लीम बहुसंख्य नसलेल्या राज्यात मुख्यमंत्री झालेले आहेत.) आतापर्यंत आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू आणि काश्मिर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण आणि दीव येथे महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत.
नंदिनी सत्पथी या १९७० च्या दशकात ओडिशाच्या मुख्यमंत्री होत्या. गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकल्यानंतर त्यांच्या पत्नी रबडी देवी या मुख्यमंत्री बनल्या. मेहबूबा मुफ्ती सय्यद या जम्मू आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्री होत्या. उमा भारती या अगदी अल्पकाळासाठी मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या. सुषमा स्वराज आणि शिला दिक्षित या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी होत्या.
एम जी रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन आणि जयललिता यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. वसुंधराराजे या राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी दीर्घकाळ राहिलेल्या आहेत. मायावतीसुद्धा उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री होत्या. आनंदीबेन पटेल या गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आता तिसऱ्या वेळेस मुख्यमंत्रीपदावर आल्या आहेत.
साक्षरतेच्या आणि इतर बाबतीत पुढारलेले म्हणून गणल्या गेलेल्या केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत? स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या सत्तर वर्षांत एकही महिला मुख्यमंत्री न व्हावी ही नामुष्कीची बाब म्हणावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिलांना आरक्षण लागू केल्यापासून महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सरपंच वगैरे पदांवर महिला सातत्याने दिसू लागल्या आहेत. भारतात स्थानिक स्वराज संस्थेत महिलांना आरक्षण लागू झाले आहे.
देशपातळीवर म्हणजे विधानसभांत आणि संसदेत महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक मात्र गेली अनेक वर्षे शितपेटीत पडले आहे. काँग्रेस पक्षाचे पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांचे देशात सरकार असताना संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात सर्वपक्षीय महिला खासदार बापूंच्या पुतळ्यासमोर या कायद्याच्या समर्थनार्थ संसद आवारातील ध्यानमग्न बापूजींच्या पुतळ्यासमोर धरणे धरत असत, काँग्रेसच्या सोनिया गांधी , रेणुका चौधरी भाजपच्या सुषमा स्वराज आणि उमा भारती, माकपच्या वृंदा कारथ, समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन, तेलगू देशमच्या जया प्रदा वगैरे यात अग्रस्थानी असत.
त्यावेळी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाला संसदेत बहुमत नसल्याने आणि या विधेयकास सर्वांची सहमती नसल्याने यासाठी घटनादुरुस्ती करणे शक्य नव्हते. राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालू प्रसाद यादव आणि समाजवादी पक्षाच्या मुलायम सिंग यादव यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक बारगळले.
आता अनेक वर्षांच्या कालावधीनंतर प्रथमच एका पक्षाला – भारतीय जनता पक्षाला – घटना दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पुरेसे बहुमत असताना या विधेयकाचे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांकडून नावही काढले जात नाही.विविध जातीजमातींसाठी राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी हल्ली कंबर कसलेल्या राजकीय पक्षांनी समाजात निम्म्या संख्येने असलेल्या महिलांसाठी राजकीय आरक्षण असावे याबाबत मूग मिळून बसावे हे ढोंगीपणाचेच लक्षण आहे.
जोपर्यंत देशपातळीवर महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत देशांतील राज्याराज्यांत मुख्यमंत्रीपदांवर महिला येऊ शकणार नाहीत.