नाशिक, (लोकमराठी) : भारतीय लोकशाहीचे संसद, न्यायपालिका प्रशासन हे तीन आधारस्तंभ असून यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या तीनही स्तभांचे कामकाज जनतेच्या दरबारात मांडण्यासाठी चौथा आधारस्तंभ म्हणून माध्यमे कार्यरत आहेत. याच अनुशंगाने गुरुवारी (ता. 2 डिसेंबर) जिल्हापरिषदेतील निवडणुकीच्या वार्तांकनासाठी राज्यपातळीवरील माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली असता रावसाहेब थोरात सभागृहात त्यांना येण्यास परवानगी नाकारण्यात आली.
सभागृहाच्या शेजारी 10 बाय 10 च्या छोट्या धूळ, घाण, कचरा, तुटक्या खुर्च्या, टेबलने भरलेल्या रूममध्ये उभे राहून वार्तांकन करण्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पर्याय नसल्याने सुमारे 45 प्रतिनिधिनी या रुममध्ये उभे राहून वार्तांकन करीत नाशिक जिल्हा परिषदेची बातमी संपूर्ण राज्यात पोहचविली.
नाशिक जिल्हा परिषदेने निवडणुकीदरम्यान केलेली ही अक्षम्य चूक आम्ही जनतेच्या दरबारात मांडून न्याय मागत असतानाच जिल्हापरिषदेच्या प्रशासनाने माध्यमांच्या प्रति उदासीनता दाखवीत माध्यमांची जी गळचेपी केली त्याचा आम्ही निषेध नोंदवित असल्याचे एन.यु.जे.एम च्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तसेच याबााबत मुखमंत्री उद्ध्धठाकरे यांना भेटून लवकरच यासंदर्भात त्यांना जिल्हापरिषदेच्या भोंगळ कारभाराचे आणि झालेल्या चुकीचे अवलोकन करून देण्यात येईल. मात्र पुन्हा अशी परिस्थिती उदभवणार नाही आणि माध्यमांना जिल्हापरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या वार्तांकनासाठी येत्या प्रजासत्ताकदिनापर्यंत स्वच्छ-सुंदर, हवेशीर, वेल फर्निश जागा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी,
अन्यथा माध्यमांकडून यासाठी आंदोलन छेडण्यात येईल हे देखील एन.यु.जे.एमच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
याबाबत निवेदन देतेवेळी नाशिक जिल्हा एन.यु.जे.एम अध्यक्ष राम ठाकूर, एन.यु.जे.एम सहसचिव सतीश रुपवते, एनजु.जे.एम सदस्य अमर सोळंके, दिलीप सूर्यवंशी उपस्थित होते.