अनिल वैद्य, माजी न्यायाधीश
हैदराबादच्या डॉक्टर युवतीवर बलात्कार करून तिला जाळून टाकण्यात आले या निर्घृण घटनेचा तीव्र निषेध करतो. देशात सर्वत्र या घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलन केले जात आहे, संसदेत खासदारांनी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. या पूर्वी दिल्लीत निर्भया प्रकरणाच्या वेळी सुध्दा असेच निषेध आंदोलन केले होते. असे प्रकरण घडले की, कायद्यात बदल करण्याची मागणी होते. सरकार सुध्दा कायद्यात सुधारणा करते.
निर्भया प्रकरणा नंतर 2013 ला संसदेने भारतीय दंड संविधानात सुधारणा केली. जन्मठेप ते फाशीच्या कठोर शिक्षेची तरतूद केली परन्तु गुन्हे कमी होत नाही. आता काही लोक निर्भया प्रकरणात आरोपींना फाशी देण्यासाठी विलंब झाला म्हणून गुन्हे वाढले असे कारण सांगत आहेत. काही लोक न्याय प्रक्रियेला दोष देत आहेत. त्यात सुधारणा करा म्हणत आहेत, काही लोक आरोपींना चौकात फाशीच्या शिक्षेची मागणी करीत आहेत. कुणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात केस चालवावी म्हणत आहेत, काही लोक मोबाईल मध्ये मुलं चित्रविचीत्र बघून गुन्हे करतात म्हणून ते बंद करा म्हणत आहेत, असल्या वरवर मलमपट्टी करणाऱ्याया उपायांनी सुधारणा होणार नाही . हे सर्व हजारो वर्षांपासून मोठ्या समाजाला वंचित ठेवण्याचे दुष्परिणाम आहेत हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. त्या साठी सरकारला असे गुन्हेगार का निर्माण होतात? याचा सामाजिक दृष्टीने शास्त्रीय अभ्यास करावा लागेलं.
तरुण मुलं असले घृणीत कृत्य का करतात ?याच्या मुळाशी जाऊन कायमस्वरूपी उपाय शोधावे लागतील. देशातील विविध समाज घटकांत असलेले शैक्षणिक ,सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक मागासलेपण युकांना गुन्हगारी कडे प्रवृत्ती कडे नेत आहे. बेरोजगारी मुळे आलेले नैराश्य हिंसक व व्यसनी प्रवृत्तीस जन्म देतात. या मागास समूहाच्या सांस्कृतिक प्रगतीसाठी कोणतीही सरकारी योजना उपलब्ध नाही .त्या साठी किमान पदवी पर्यंतचे शिक्षणतरी मोफत व सक्तीचे केले पाहिजे. शिक्षणात केवळ गणित ,विज्ञान ,खेळ शिकवून चालणार नाही तर महान आदर्शपुरुषाचे जसे की, भगवान बुद्धाचे,भगवान महाविराचे, गुरुनानक देव, इत्यादी अशा मोठया विचारवंतांचे उपदेश नैतिक शिक्षण म्हणून दिले पाहीजे. यातून हमखास नवं समाज निर्माण होइल व गुन्हे नियंत्रणात येतील याला थोडा अवधी लागेल पण हाच अंतिम उपाय आहे. केवळ कडक शिक्षेचे कायदे केल्याने गुन्हे कमी होणार नाही.देशातील सर्च समूहाच्या युवकांच्या वैचारिकतेचा बौध्दिक विकास झाला, प्रगल्भता आली तरच बलात्कार व खुणा सारख्या गुन्ह्यांना पायबंद करता येईल अन्यथा वरवर मलमपट्टी काही कामाची नाही. सरकार व सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांनी यावर विचार करावा.