महावितरणचे निवृत्त संचालक दिनेश साबु यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिले आदेश

महावितरणचे निवृत्त संचालक दिनेश साबु यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिले आदेश

महानिर्मितीचे सीएमडी करणार उच्चस्तरीय चौकशी

महावितरणचे निवृत्त संचालक (संचालन) दिनेश साबु यांनी साडे तीन हजार कोटी रुपयांचा वीज खरेदी घोटाळा करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याच्या आरोपांची त्रयस्थ अधिकाऱ्यांद्वारे चौकशी करून उचित कारवाई करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा आज ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. महावितरणचे मुख्य तपास अधिकारी सुमित कुमार यांना निलंबित केल्यानंतर लगेच माजी संचालक(संचलन) यांच्यावरील आरोपांची चौकशी जाहीर केल्याने महावितरणमधील भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही हा संदेश त्यांनी दिला आहे.

“महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यामार्फत साबू यांच्यावरील आरोपांची मुद्देनिहाय चौकशी करण्यात येईल”, अशी महत्वपूर्ण घोषणा डॉ. राऊत यांनी आज विधानसभेत या विषयी उपस्थित लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना केली.

” खंदारे यांचा चौकशी अहवाल शासनास पाठविण्यात येईल आणि पुढील कारवाईसाठी
हा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखा व विशेष शाखा यांना सादर करण्यात येईल,” असेही त्यांनी जाहीर केले.

विधानसभेत आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी आज महावितरणचे मुख्य तपास अधिकारी सुमित कुमार आणि दिनेश साबू यांच्यावरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांबाबत एक लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेत आमदार अमित झनक, बळवंत वानखेडे, प्रकाश सुर्वे, अशोक उईके यांनी भाग घेऊन यांच्याविरुद्ध महावितरणचे तत्कालीन संचालक (संचलन) दिनेश साबु यांच्या बाबत भ्रष्टाचाराच्या गंभीर तक्रारी असूनही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांमार्फत चौकशी न करण्यात येत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. साबू यांच्यावरील आरोपांची तातडीने चौकशी करून दोषी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी या सर्व सदस्यांनी केली.

“पदाचा दुरूपयोग करीत वीज खरेदीत 3500 कोटी रुपयांचा घोटाळा, शेतकऱ्यांच्या वीज बिलातील घोटाळा, टोरंटो पॉवर भुखंड घोटाळा, बिल्डर्सला अनुचित फायदा मिळवून देण्यासाठी नियमात बदल करणे व पॉवर ट्रेडिंग या संदर्भात साबू यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे डॉ राऊत यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना मान्य केले.
साबू यांच्याविरुद्ध आरोपांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळून आले.
महावितरणमध्ये अंदाजे ३५०० कोटींचा वीज खरेदी घोटाळा झाल्याची माहिती अप्पर संचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्य शासनाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केलेली आहे. सकृतदर्शनी या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्याचे यावर चौकशी करण्यात येणार असल्याचे डॉ राऊत यांनी सांगितले.

Actions

Selected media actions