शहरात सोमवारपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा, महापालिका आयुक्तांचा निर्णय

पिंपरी, (लोकमराठी) : पिंपरी चिंचवड शहरवाशीयांसाठी समन्यायी पाणीवाटप करणेकरीता महापौर राहूल जाधव यांचे अध्यक्षतेखाली आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे दालनामध्ये बैठक आयोजित करणेत आली होती. आयुक्त यांनी निमत्रित केलेल्या या बैठकीमध्ये सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते नाना काटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष आघाडी गटनेते कैलास बारणे, सह शहर अभियंता मकरंद निकम, कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे, प्रविण लडकत, रविंद्र पवार, संदेश चव्हाण, दत्तात्रय रामुगडे आदी उपस्थित होते.

आयुक्त यांचे दालनात झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने आयुक्त यांनी समन्यायी पाणी वाटपाबाबत घ्यावयाच्या धोरणांबाबत व करावयाच्या कामकाजाबाबत सविस्तर माहिती दिली. पिंपरी चिंचवड शहरासाठी सद्यस्थितीत ५०० एमएलडी पाणी उचलण्यात येत असून शहरामध्ये समन्यायी पाणी वाटप करण्यासाठी जेएनएनयूआरएम अंतर्गत २४x७ पाणीपुरवठा योजना तसेच अमृत योजनेंतर्गत वितरण व्यवस्था मजबूत करणे, सर्व नळजोड बदलणे, आवश्यक ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या बांधणे ही कामे सुरू आहेत. २४x७ योजना तसेच अमृत योजना पुर्ण होईपर्यंत तसेच वाढती लोकसंख्या, गळती या सर्व बाबींचा विचार करून सोमवार (दि.२५ नोव्हेंबर) पासून प्रशासनाने एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, एक दिवसआड पाणीपुरवठ्याच्या कालावधीत पाण्याच्या दाबामध्ये वाढ होत असल्याने तक्रारींचे प्रमाण कमी होणार आहे. या कालावधीत अनाधिकृत नळजोडांवर कारवाई करणेत येणार आहे. नागरिकांचे अनाधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी मोहिम चालू राहील. जे नागरिक नियमानुकूल असणारे अनाधिकृत नळजोड स्वतःहून नियमित करणार नाहीत, त्यांचे नळजोड २४x७ तसेच अमृत योजनेंतर्गत वितरण नलिकेस जोडण्यात येतील व सदर नळजोड पाणीबील प्रणालीमध्ये घेण्यात येऊन त्यांच्या नावे अनामत रक्कम तसेच दंड व विलंब शुल्काची रक्कम पाच हफ्त्यांमध्ये टाकण्यात येऊन त्यांना पाणीबीले देण्यात येतील. जे अनाधिकृत नळजोड जादा अथवा नियमित होण्यासारखे नसतील ते नळजोड त्वरीत तोडले जातील व त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल. तसेच, त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेत येईल.

नागरिकांनी नळजोडातून येणारे पाणी प्रथम जमिनीवरील टाकीमध्ये घ्यावे व टाकीमधून पंपाव्दारे पाणी वरच्या टाकीमध्ये घ्यावे. थेट नळजोडाला लावलेले विद्युत पंप जप्त करण्याची कारवाई नियमितपणे करण्यात येईल. याकामी, सुरक्षेसाठी विभागास पोलीस, महिला पोलीस देण्यात येतील. विद्युत पंप जप्त करण्यासाठी Target देण्यात येईल. २४x७ प्रकल्प तसेच अमृत योजनेचे काम वर्षभरात होण्यासाठी नगरसदस्य तसेच नागरिकांनी सहकार्य करणेचे आवाहन करणेत येत आहे.

Road Restoration ची कामे तातडीने करणेकामी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. उपरोक्तप्रमाणे बाबींची अंमलबजावणी व्यवस्थित होणेकामी पाणीपुरवठा विभागाने प्रभावी संनियत्रण करणेचे आहे. पाणीसमिती स्थापन करणेकामीचा प्रस्ताव मा.महापालिका सभेसमोर सादर करण्यात येईल. दोन महिन्यानंतर उपरोक्त कामांचे पुनर्विलोकन पाणी समितीमार्फत करण्यात येईल. सुमारे ३३% नळजोडांना १३५ lpcd पेक्षा जास्त पाणी आहे. त्यावर नियंत्रण राहण्यासाठी तसेच पाणीवापर जपून होण्यासाठी पाण्याच्या दरात वाढ करणे आवश्यक आहे. याकामीचा प्रस्ताव मा.स्थायी समितीमार्फत मा.महापालिका सभेसमोर मंजूरीकामी सादर करण्यात येणार आहे.

पेयजलाचा वापर जपून झाला पाहिजे यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन झाले पाहिजे. याकामी विभागामार्फत लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनप्रबोधन करण्याची मोहिम हाती घेण्यात येईल. याकामी Hand bills, पामप्लेट्स, सादरीकरण यांच्या माध्यमातून जनप्रबोधन करण्यात येईल. Commercial पाणीवापर, Washing Centers इ. चे अनाधिकृत नळजोड शोधून तोडण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रत्येक Division मार्फत तपासणी पथक स्थापन करून एक महिन्यात सदर अनाधिकृत नळजोड शोधून तोडणेत येणार आहेत. तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रथमतः चिखली येथे १०० mld क्षमतेचे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी कामाचे आदेश देण्यात आलेले अहेत. देहू बंधा-यापासून चिखलीपर्यंत पाईपलाईन टाकण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पुर्ण झालेली आहे. देहू बंधा-याजवळील हेड वर्क्सच्या कामाची निविदा पुन्हा मागविण्यात येत आहे. तसेच, भामा आसखेड धरणातून पाणी आणणेच्या कामाची निविदाही लवकरच काढण्यात येणार आहे.

तसेच, रावेत बंधा-यातून वाढीव पाणी उचलण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक कामांची शक्यता (Feasibility) पडताळून कार्यवाही करणेचे नियोजन आहे. पवना थेट पाईपलाईनचे काम पुनश्चः सुरू करून दोन वर्षात पुर्ण केल्यास पाणी उपलब्धतेमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध होणारे पाणी वितरण करण्यासाठी आवश्यक मुख्य जलवाहिन्या, पाण्याच्या टाक्या इ. कामांचा, रक्कम रू. २३७ कोटीचा Detailed Project Report (DPR) तयार असून नजिकच्या भविष्यात निविदा काढण्यात येत आहेत. आर्थिक नियोजनासाठी प्रसंगी Municipal Bond काढण्याचे नियोजन आहे.