पुणे : शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येचा विचार करता पुण्याचे विभाजन करून दोन महापालिकांची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली. दिल्लीमध्ये मात्र, तीन महापालिकांचे विलीनीकरण करून एकच महापालिका करण्यात आली आहे. त्यासाठीही भारतीय जनता पक्षच आग्रही होता.
प्रशासकीय सोयीसाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण आवश्यक असते. मात्र त्यासाठी एकच काहीतरी भूमिका असली पाहिजे. इथं मात्र पक्षाच्या सोयीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी भूमिका मांडली जात आहे. यात जनतेचे हित प्रशासनाची सोयकुठेही दिसत नाही, तर काहीही करून सत्ता मिळवण्यासाठी सर्व चांगल्या गोष्टींची मोडतोड करायची हे धोरण दिसते. त्यातूनच वार्डांची संख्या बदलणं, वॉर्ड रचना बदलणे अशा गोष्टी केल्या जातात.
दिल्लीत महापालिकांचे विलीनीकरण करण्याच्या नावाखाली निवडणूक प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्रातही घडताना दिसत आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलून घटनेमध्ये करण्यात आलेल्या ७३ व्या आणि ७४ व्या दुरुस्तीची वाट लावली जात आहे आहे. हा सगळा प्रकार सत्तेची सूत्र स्वतःकडे ठेवण्यासाठी चाललेला आहे. परंतु जनता हे फार काळ सहन करणार नाही. असे आप राज्य संघटक विजय कुंभार यांनी म्हटले.