नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिल्लीतील निझामुद्दीन मरकझ प्रकरणातील तबलिघी जमातच्या (Tablighi Jamaat) देश आणि परदेशातील तबलिघींविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द केले आहेत. शनिवारी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
करोना काळात तबलिघी जमातीला बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं यावेळी नोंदवल आहे. सोबतच चुकीचं वार्तांकन करणाऱ्या मीडियाला फटकारताना, या लोकांना फैलावलेल्या संक्रमणासाठी आरोपी ठरवण्याचा प्रोपोगंडा चालवण्यात आल्याचंही न्यायालयानं म्हटलंय.
यावेळी, दिल्लीच्या मरकझमध्ये आलेल्या परदेशी लोकांविरुद्ध प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मोठा प्रोपोगंडा चालवण्यात आला. भारतात फैलावणाऱ्या कोविड १९ संक्रमणाचा जबाबदार हे परदेशी लोक आहेत, अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली. तबलिघी जमातीला बळीचा बकरा बनवण्यात आलं असं न्यायालयानं म्हटलंय.
याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात अशा पद्धतीची कारवाई व्हायलाच नको होती, असं भारतातील सद्या संक्रमणाच्या आकडेवारीवरून दिसतंय. त्यावर पश्चाताप करण्याची आणि नुकसान भरपाईसाठी सकारात्मक पाऊल उचलणं गरजेचं आहे असंही खंडपीठानं म्हटलंय.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हैदराबादचे खासदार आणि एआयएमआयएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. ‘योग्य वेळेवर योग्य निर्णय’ असं असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलंय. ‘भाजपला वाचवण्यासाठी मोठ्या जबाबदारीनं मीडियानं तबलिघी जमातीला बळीचा बकरा बनवण्यात आलं. या संपूर्ण प्रोपोगंड्यानं देशभरातील मुस्लिमांना द्वेष आणि हिंसेचं शिकार व्हावं लागलं’
तबलिघी जमाती संदर्भात मिडीयातील बातम्या
