मुंबई : ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याच्या संदर्भात विधीमंडळात निवेदन करतांना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केलेले वक्तव्य हिंदूंप्रतीची असंवेदनशीलता व्यक्त करणारे आहे. देशभरात प्रचंड प्रमाणात गाजत असलेला द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट वर्ष 1990 मधील काश्मिरी हिंदूंच्या विस्थापनाविषयी आहे कि वर्ष 1947 च्या भारताच्या फाळणीविषयी, हेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांना माहीत नसणे, हे दुर्दैवी आहे. वर्ष 1947 मधील फाळणीच्या वेळी झालेल्या पाकिस्तानातील शीख आणि हिंदू यांच्या विस्थापनालाही त्यांनी ‘इकडून तिकडून येणे-जाणे झाले’, असे सहज म्हणणे, हे गृहमंत्री असणार्‍या व्यक्तीला शोभत नाही.
विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तुरुंगात असणारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जुलै 2020 मध्ये ‘मुहंमद : द मेसेंजर ऑफ गॉड’ या इराणी चित्रपटावर दंगेखोर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रझा अकादमीच्या सांगण्यावरून महाराष्ट्रात बंदी घातली होती. एका संघटनेच्या मागणीवरून चित्रपट न पहाताच ‘मुहंमद’ या चित्रपटावर तत्परतेने बंदी घालणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गृहखाते काश्मिरी हिंदूंवर पाकिस्तान पुरस्कृत आतांकवाद्यांनी केलेल्या अत्याचारांचे, तसेच हिंदू समाजाच्या वंशसंहाराचे सत्य मांडणारा द कश्मीर फाईल्स चित्रपट करमुक्त करण्याच्या मागणीकडे मात्र दुर्लक्ष करते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हा कोणता ‘राष्ट्र’वाद आहे, हा प्रश्
न निर्माण होतो.