![जमिनीच्या त्या व्यवहारात एक डिसीपी अन् एसीपी सदोष? | दोघांचा शासनाला डिफॉल्ट रिपोर्ट सादर जमिनीच्या त्या व्यवहारात एक डिसीपी अन् एसीपी सदोष? | दोघांचा शासनाला डिफॉल्ट रिपोर्ट सादर](https://lokmarathi.in/wp-content/uploads/2022/04/FB_IMG_1650719241120.jpg)
रोहित आठवले
पिंपरी चिंचवडची (Pimpri Chinchwad) उद्योगनगरी म्हणून ओळख निर्माण करण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या (MIDC) एमआयडीसीच्या एका जागेच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत शहरातली एक डिसीपी (DCP) आणि एसीपी (ACP) यांनी सदोष “उद्योग” केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
चौकशी समितीने केलेल्या सर्वसमावेशक पडताळणी नंतर याबाबतचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आल्याचे समजते. कोट्यवधींचा हा सर्व व्यवहार करताना शहरातील एक डिसीपी आणि एसीपी यांनी तीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्या मदतीने नको तेवढा सक्रीय सहभाग या प्रक्रियेत घेतल्याचे आता उघड झाले असून, शहरातील एका आयपीएस अधिकाऱ्याने (IPS Officer) याबाबतचा रीतसर अहवाल शासनाला पाठविल्याने शहरातील अनेक जमिनींचे व्यवहार रडारवर आले आहेत.
या सगळ्या उद्योगात (व्यवहारात) केवळ पोलिसच नाही तर महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi) मधील एक माजी नगरसेवकाचा साक्षीदार म्हणून कागदोपत्री सहभाग नोंदविला गेला आहे. तर (BJP) भाजपा विद्यमान (आता मुदत संपल्याने माजी झालेले) नगरसेवकाची साक्षीदार म्हणून या व्यवहारात सही होण्यापूर्वी याचा भांडाफोड झाला आहे.
शहरातील जमिनींच्या व्यवहाराचे “खरा”त खोटेपणा करण्यात कुख्यात असणारा तसेच सरकार टोपण नाव लावणाऱ्या माजी नगरसेवकाचा आडनाव बंधू आणि येत्या निवडणुकीत नगरसेवकाची स्वप्न बघणारा एक अ”जय” या सगळ्या प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. विशेष म्हणजे या एकाच प्रकरणात एकाच पोलिस ठाण्यात दोनवेळा गुन्हा दाखल करण्याचा पराक्रम पिंपरी चिंचवडमध्ये घडला आहे.
यापुढे जाऊन धक्कादायक प्रकार म्हणजे जागा मालक आणि शहरातील प्रतिथयश ‘इंडस्ट्रीयलिस्ट’ला लॉकअपमध्ये घातल्यानंतर पुढील व्यवहार सुरळीत व्हावा म्हणून याच लॉकअपमधून त्याच्या सह्या घेण्यात आल्याचे समजते. तसेच याचे सर्व चित्रीकरण छुप्या कॅमेऱ्यात रेकॉर्डिंग करून हा पुरावा म्हणून उच्च न्यायालयात(High Court) सादर करण्याची तयारी आता त्या मूळ जागा मालकाने केली आहे.
पिंपरी चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन होण्यापूर्वी या सगळ्या प्रकाराला सुरुवात होऊन मागील काही महिन्यापर्यंत कुपणानेच शेत खाण्याचा हा उद्योग शहरात घडला आहे.
सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे शहराच्या मावळत्या आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते हे विशेष.. त्यानंतर त्यांची उचलबांगडी झाल्याने या सर्व कथित प्रकरणातील दोषी आढळलेल्या डिसीपी, एसीपी आणि ३ निरीक्षकांची “आपण आता सुटलो” अशी मनधारणा झाली होती. परंतु, त्यापूर्वीच या सर्वांचा कसुरी अहवाल थेट शासन दरबारी सादर झाल्याचे आता उघड झाल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
कोट्यवधींचा व्यवहार असलेल्या या भयंकर प्रकरणाची कथा अशी की, टेल्को रस्त्यावरील “भोला” भंडारी असलेल्या त्या मूळ जागा मालकाला व्यवसायात कर्ज झाले. त्यामुळे त्याने एमआयडीसीकडून मिळालेल्या आणि चार दशकांपूर्वी तेथे कंपनी थाटलेल्या जागेतील काही भाग भोगवाटदार म्हणून १३ लोकांना देण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी पिंपळे सौदागर मधील एका व्यक्तीची त्याने निवड केली. या व्यक्तीने पुढे जाऊन; “याची टोपी त्याला अन् त्याची टोपी याला” असेल उद्योग करणाऱ्या स्थानिक व्यक्तीला हा व्यवहार सोपविला.
या व्यवहारातून मिळणारी रक्कम आणि ठरलेली रक्कम यावरून जागा मालक, विक्रीचे (हस्तांतरण) अधिकार सोपविलेली व्यक्ती तसेच उद्योगी आजी-माजी नगरसेवक तसेच “सरकार” म्हणून उपाधी लावणाऱ्याचा अन् कासारवाडीत गॅरेज चालविणारा आडनाव बंधू हे सगळे एकत्र आल्याने या जागेत लिटीगेशन तयार झाले.
पुढे जाऊन या जागेच्या (१३ पैकी १२ तुकडे) मूळ मालकाला, वरील महाभागांनी पोलिसांना हाताशी धरून २०१६ ते २०१९ या कालावधीत धमकाविण्यास सुरुवात केल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. मालकाला साडे आठ कोटी रुपये देण्यापेक्षा पोलिसांनाच या व्यवहारात पार्टनर करून घेण्यास या कालावधीत सुरुवात झाली.
पोलिसांनी देखील या जागा मालकाला २०१९ ते २०२१ या कालावधीत पुरता ओरबडून खाल्ला.. असा त्या जागा मूळ मालकाचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे त्यानं याबाबत उच्च पदस्य अधिकाऱ्यांची दार ठोठावली असता ते पण या व्यवहारात कालांतराने वाटेकरी झाले असे त्याचे म्हणणे आहे. पूर्ण पैसे मिळाले नसतानाही या मूळ जागा मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यातून त्यानं न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले अन् जामीन मिळविला.
मात्र, तोंडाला रक्त नाही तर ७/१२ लागल्याने त्या इंडस्ट्रीयलिस्ट’ला वरील महाभाग सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी असे संबोधू लागले होते. त्यातूनच पुन्हा एकदा त्या इंडस्ट्रीयलिस्ट’वर मागील दीड वर्षाच्या रामराज्याच्या काळात पुन्हा एकदा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला लॉकअपमध्ये टाकण्यात आले.
पिचलेल्या आणि टक्केटोणपे खाल्ल्यानंतर त्या मालकाने या सगळ्यांना धडा शिकविण्याचा निश्चय केला. पण या संपूर्ण व्यवहाराचे हस्तांतरण अधिकार ज्याला सोपविले होते ती व्यक्ती करोनाने याच काळात मृत पावली. दरम्यान, या महाभागांनी दुसऱ्यांदा जागा मालकाला लॉकअप मध्ये टाकल्यावर उर्वरित व्यवहार पूर्ण करण्याची ऑफर देत जामीन मिळवून देण्याचे आश्वासन याच लोकांनी दिले.
लॉकअप मध्ये असतानाच जागा खरेदी विक्री दस्तावर मालकाच्या सह्या घेण्यात आल्या. परंतु, जागा मालक हुशार झाल्याने त्याने या सर्व प्रकरणाचे छुप्या कॅमेऱ्यात नातेवाईकामार्फत रेकॉर्डिंग केले.
दुसऱ्यांदा जामिनावर सुटका झाल्यावर त्याने हे सगळे पुरावे उच्च न्यायालयात सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पण त्याचा सुगावा लागताच परराज्यातील “बॅच मेट” मार्फत मध्यस्ती करून याची उच्च पदस्य अधिकाऱ्याकडून चौकशी लावण्यात आली. पण तत्कालीन उच्च पदस्य अधिकारी व कथित दोषी डिसीपी हे कॉलेजचे जुने मित्र असल्याने आणि महत्त्वाचे म्हणजे दोघेही या प्रकरणात लाभार्थी असल्याने त्या चौकशीच घोडं जागेवरच अडलं होतं.
अखेर लाभार्थी उच्च पदस्य अधिकारी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करून अन्यत्र गेले आणि नव्याने त्या जागेवर आलेल्या उच्च पदस्य अधिकाऱ्याने डीसीपी अन् एसीपी यांचा यात सक्रिय सहभाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मोठं इंजेक्शन दिल्याचे समजते. पिंपरी चिंचवड शहरात मागील कालावधीत अनेक जमिनींचे व्यवहार झाले असून, त्यात अनियमितता असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे (Enquiry) चौकशीचे भूत कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसते हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.