पिंपरी : भारतीय दंड संहिता कलम ३३२ व कलम ३५३ मध्ये केलेली दुरूस्ती अन्यायकारक असून ही दुरुस्ती रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी भीम संग्राम सामाजिक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत भीम संग्राम सामाजिक संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राहुल वडमारे, आनंद साळवे, कैलास परदेशी, मिलिंद तायडे, बाळासाहेब कांबळे, उमेश वागमारे, सुभाष विद्यागर, नसरिन शेख, महीला आघाडी शहराध्यक्षा संगिता रोकडे, पुणे जिल्हा महीला आघाडी अध्यक्षा अर्चना कोळी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ०७ जुन २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने भारतीय दंड संहितेच्या धारा ३३२ व ३५३ बाबत राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. त्या प्रमाणे भारतीय दंड संहिता कलम-३३२ व कलम-३५३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्या प्रमाणे कलम-३५३ हा अजामीनपात्र करण्यात आला. तसेच दोन वर्षांच्या शिक्षेऐवजी पाच वर्षाचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.
सदर दुरुस्तीमुळे लोकसेवकांच्या संरक्षणात्मक अधिकारात वाढ झाल्याने, त्यांची मुजोरी वाढत जात असल्याचा कटू अनुभव जनसामान्यांना येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आपल्या मुलभूत अधिकारांच्या पुर्ततेसाठी जरी लोकसेवकांकडे गेले, असता काही लोकसेवक आपला कामचुकारपणा लपविण्यासाठी किंवा स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी सदर कलम-३३२ व ३५३ चा दुरुपयोग करतांना दिसुन येत आहे.
याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये एक प्रकारे दहशतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला ही न शोभणारी बाब आहे. महाराष्ट्र हे लोककल्याणकारी राज्य असल्याने लोक सेवकांनी जनतेची कामे कर्तव्यनिष्ठपणे करणे, सर्वसामान्य जनतेला निश्चितच अपेक्षित आहे. शिवाय भयमुक्त पद्धतीने ते लोकसेवकांकडून होणे देखील अपेक्षित आहे. परंतु, सदर कलमांमध्ये झालेल्या दुरुस्तीमुळे असे होतांना दिसत नाही. उलट ह्या दुरुस्त्यांचा गैरफायदा घेऊन लोक सेवक सामान्य नागरिकांना अडचणीत आणत असल्याचा कटू अनुभव जनसामान्यांना येतोय. अशा प्रकारे सदर कलमांमध्ये झालेली दुरुस्ती ही केवळ आपल्या महाराष्ट्रातच करण्यात आलेली असून, सामान्य जनतेला ती अतिशय त्रासदायक ठरत आहे.
तरी, सर्वसामान्य जनतेला आपली हक्काची कामे लोकसेवकांकडून करुन घेतांना त्रासदायक ठरणाऱ्या कलम-३३२ व ३५३ मधील अन्यायकारक दुरुस्त्या रद्द कराव्यात. प्रामाणिक लोकसेवकाच्या कामात अडथळा निर्माण करणे, नक्कीच चुकीचे आहे, त्यासाठी असे चुकीचे कृत्य करणाऱ्या इसमावर सदर दुरुस्ती पुर्वी असलेल्या कलम-३३२ व ३५३ प्रमाणे नक्कीच कार्यवाही व्हावी, याबाबत आमचेही दुमत नाही. महाराष्ट्राची लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना जपण्यासाठी, आपण आमच्या विनंतीचा प्राधान्य क्रमाने विचार करून, तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने भारतीय दंड संहिता कलम-३३२ व ३५३ मध्ये केलेली अन्यायकारक दुरुस्ती रद्द कराल, अशी अपेक्षा आहे.