स्थानिक भाषेतील शिक्षणाने ग्रामिण भागाचा विकास होईल – डॉ. पराग काळकर

  • ‘बाराबलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळाची’ स्थापना करावी – प्रताप गुरव
स्थानिक भाषेतील शिक्षणाने ग्रामिण भागाचा विकास होईल - डॉ. पराग काळकर

लोकमराठी न्यूज नेटवर्क

पिंपरी, पुणे : शिक्षण फक्त नोकरीसाठी घेण्याऐवजी व्यवसायभिमुख शिक्षण घ्यावे. ग्रामिण भागात शैक्षणिक परिस्थिती अनुकूल नाही त्यामुळे शिक्षणाच्या व विकासाच्या प्रक्रिया शहरात केंद्रीत झाल्या आहेत. स्थानिक भाषेतील शिक्षणानेच ग्रामिण भागाचा विकास होईल, असा आशावाद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर यांनी व्यक्त केला.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाच्या वतीने ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि आजीवन अध्ययन दृष्टीकोण’ या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्राच्या समारोप सत्रात डॉ. पराग काळकर बोलत होते.

या चर्चासत्राचे उद्‌घाटन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. समारोप सत्रात संचालक व विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. धनंजय लोखंडे, समन्वयक प्रा. डॉ. सतीश शिरसाठ, बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, प्रा. ॲड. राजन दिक्षीत. ॲड. मंगेश ससाणे, डॉ. प्रल्हाद वडगावकर, डॉ. विलास आढाव, मृणाल ढोले पाटील, आनंदा कुदळे, विशाल जाधव, सुनिता भगत, वृषाली शिंदे, संतोष जोगदंड, गिरीष वाघमारे, निता गुरव आदी उपस्थित होते.

डॉ. पराग काळकर म्हणाले की, माध्यमिक प्रमाणेच उच्च माध्यमिक नंतर पदवीपर्यंत जाणा-या विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. बारावीनंतर शंभर पैकी फक्त सव्वीस टक्केच विद्यार्थी पदवीला जातात. महाराष्ट्रात चालूवर्षी अभियांत्रिकीच्या जवळपास 28 टक्के जागा रिकाम्या राहिल्या. बारावीनंतर व्यवसायिक शिक्षण घेणा-या 80 टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये नोकरी किंवा व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य नसते. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाअंतर्गत पदवी शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये किमान दोन महिने एखाद्या आस्थापनेत काम करणे बंधनकारक करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना किमान कौशल्य मिळेल व त्याचा त्यांना पुढे नोकरी व्यवसायात उपयोग होईल. यातील काही विद्यार्थी आयटी, बीपीओ, केपीओ सारख्या क्षेत्रात मोठ्या पगारावर नोक-या करतात. तेथे काम करणा-या तरुणांमध्ये मिळणा-या अनावश्यक पैशामुळे व्यसनाचे प्रमाण जास्त आहे. एकीकडे कौशल्य नसल्यामुळे नोकरी व्यवसाय नाही तर दुसरीकडे उच्च पगारामुळे गरीब – श्रीमंतामधील दरी वाढत आहे, असेही डॉ. पराग काळकर म्हणाले.

प्रताप गुरव ‘गावगाड्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, गावगाड्यात कार्मिक सेवा देणा-या बाराबलुतेदार व अलुतेदारांचे शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे रोजगार व व्यवसाय संपुष्टात आले आहेत. हा समाज मुळातच शिक्षणापासून वंचित आहे. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात सामील करुन घेण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ‘बाराबलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळाची’ स्थापना करावी, व त्या माध्यमातून त्यांच्या कला, कौशल्य, सेवा आणि उत्पादनाला बाजारपेठ मिळून द्यावी. या दुर्लक्षित समाजाचा विकास झाला तरच भारत आर्थिक महासत्ता होईल.

डॉ. प्रल्हाद वडगावकर यांनी सांगितले की, मंडल आयोगाची शंभर टक्के अंमलबजावणी केल्यास भटक्या, ओबीसी जातींतील नागरिकांच्या विकासाला हातभार लागेल. सुत्रसंचालन समन्वयक प्रा. डॉ. सतीश शिरसाठ आणि आभार विशाल जाधव यांनी मानले. सामूहिक राष्ट्रगीताने चर्चासत्राचा समारोप झाला.