- भाजपा वाहतूक आघाडीचे शहराध्यक्ष दीपक मोढवे-पाटील यांचा इशारा
- ‘पीएमपीएमएल’चे संचालक राजेश पाटील यांना मागणीचे निवेदन
पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) प्रशासनाच्या वतीने ‘मी-कार्ड’ ही सुविधा सुरू केली आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे पीएमपीच्या प्रवाशांना कार्ड बदलून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. दि.१९ ते २६ जुलै २०२१ पर्यंत मी- कार्डसाठी नव्याने नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमधील प्रवाशांच्या दृष्टीने ‘मी-कार्ड’ नवीन नोंदणीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भाजपा वाहतूक आघाडीचे शहराध्यक्ष दीपक मोढवे-पाटील यांनी केली आहे.
याबाबत ‘पीएमपीएमएल’चे संचालक आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवडमध्ये कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. ‘मी-कार्ड’ पुन: नोंदणीसाठी दिलेला कालावधी अवघ्या ८ दिवसांचा आहे. बहुतेक कंपन्यांमध्ये गुरुवारी सुट्टी असते. त्यामुळे कामगार, ज्येष्ठ नागरिक यांना ‘मी- कार्ड’ नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. ज्यामुळे जास्तीत- जास्त प्रवाशांना याचा लाभ घेता येईल. ‘मी- कार्ड’ची सेवा देणाऱ्या कंपनीमध्ये बदल झाल्यामुळे प्रशासनाने घाईघाईत हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवशांची तारंबळ उडणार आहे.
तसेच, नोंदणीचा कालावधी अत्यंत कमी असल्यामुळे पास केंद्रावर कोराना काळात गर्दी होण्याची शक्यता आहे. याचा विचार प्रशासनाने करावा. तसेच, पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी, भोसरी शिवाजी चौक, पिंपरी रोड चौक आणि चिंचवड गावातील पास केंद्र मी- कार्ड नोंदणीसाठी केवळ सकाळी ८ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहेत. यापैकी दुपारी २ ते ८ या वेळेत केवळ निगडी केंद्रावर नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची कसरत होणार आहे, याचाही प्रशासनाने विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे, असेही दीपक मोढवे-पाटील यांनी म्हटले आहे.
सर्वसामान्य प्रवाशांना भुर्दंड नको…
सध्यस्थितीला पीएमपीचे ‘मी- कार्ड’ बंद आहेत. २६ जुलैपर्यंत पासधारकांनी नव्याने नोंदणी करावी, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. तसेच, १ ऑगस्टपासून नवीन मी-कार्डचे वितरण करण्यात येणार आहे. परंतु, १ ऑगस्टपर्यंत नोंदणी न झालेल्या जुन्या पासधारकांना तिकीट आकारले जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मी- कार्ड सुविधा बंद करण्यापूर्वीच प्रशासनाचे याचा विचार करायला हवा होता. प्रशासनाच्या अडचणीसाठी प्रवशांना भुर्दंड बसता कामा नये. याबाबत प्रशासनाने काळजी घ्यावी, अशी मागणीही दीपक मोढवे-पाटील यांनी केली आहे.