- भारतमातेच्या लेकींप्रती थोडा सन्मान, थोडी संवेदना!
शीतल करदेकर
एखाद्या सिनेमातील प्रसंग वाटावेत असा तेलंगणातील चार बलात्का-यांचा खातमा! जनमानसांतून होणारा जल्लोष ढोल, ताशे,बाजे, पोलीसांवर उधळली जाणारी फुलं हे अस्वस्थता वाढवत होते ,या मागे वेदना होती !असंवेदनेची! आपला भारत देश कोणत्या दिशेला चालला आहे ? आमच्या देशात बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना कायद्यानुसार सजा मिळाली नाही, ही नाराजीही या जल्लोषात विरून गेली होती.
२०१४च्या दिल्ली निर्भया कांडानंतर महिला लैगिक अत्याचार विरोधी कायदा तयार झाला. बलात्का-याला फाशी आणि कठोर शिक्षा,अशा घटनांमध्ये त्वरित न्याय व्हावा म्हणून जलदगती न्यायालयात याची सुनावणी होणे, तसेच गुन्हेगारांना शासन होणे अत्यावश्यक आहे. हेही अधोरेखीत झाले.पण त्याचा फारसा उपयोग झाल्याचे दिसले नाही.
लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी एक स्तंभ न्याय व्यवस्था! हा स्तंभ डळमळीत होतोय,न्याय मिळण्यास खूप विलंब होतो. भिक नको पण कुत्रं आवरं, अशी अवस्था झालीय. कितीही कायदे करा,सजा तय करा…पण उपयोग किती होतो? हे सवाल उमटत राहिले. अशा प्रकरणात पोलीस ठाण्यापासून लढाई सुरु होते. आपल्यावर अत्याचार झाला आहे हे पुराव्यासह सादर होणं गरजेचं असतं. पोलीस तपासात अनेकदा पिडीतेवरच अन्याय होतो,काही प्रकरणात पोलीसांनीही आपले वासनेचे कंड भागवून पिडीतेवर आणखी अत्याचार केलेले दिसले आहे.
राजस्थानचे भवरीदेवी प्रकरण प्रखर उदाहरण,अशी अनेक उदाहरण सांगता येतील. न्यायालयांची संख्या कमी, इथे कितीही जलदगती न्यायाचे पाढे वाचले तरी ते फोल आहेत हे महाराष्ट्रातील कोपर्डीकांड, दिल्लीचे निर्भयाकांड,उत्तरप्रदेशातील उन्नाव कांड आदिंवरुन दिसून येते. आपले नैते एकीकडे विकासाच्या गप्पा मारतात. आतंकवादाविरोधात लढा देण्यात देश आघाडीवर आहे म्हणतो. पंतप्रधान जगभ्रमंती करुन देशाचे गोडवे गात असले तरी काही खरं नाही.
‘बेटी बचाव बेटी पढाव’च्या जाहिरातींवर वारेमाप उधळपट्टी होते आहे. पण जमिनी वास्तव भयंकर आहे.आमच्या देशात महिला सुरक्षा आणि महिलांचा सन्मान या विषयांना खरी किंमत नाही.तसं असतं तर आपल्या अर्थसंकल्पात महिला सुरक्षा आणि न्यायासाठी तशी तरतूद असती.अशा प्रकारच्या नराधमी कृत्यासाठी कायद्यात काय तरतूद आहे हे अगदी तळागाळापर्यत पोहचवणेच्या कामास गती दिली गेली असती. ज्याप्रमाणे फार पूर्वी टिबीसाठी आणि काही वर्षांपूर्वी एडस् साठी जनजागृती मोहिम राबवल्या गेल्या तशाच प्रकारे, भयंकर पिशाच्चवृत्ती असलेला हा लैगिक आजार समाजात बळावू नये म्हणून काम झाले असते.
मात्र, आजवर ना कोणा राज्य सरकारने ना केंद्र सरकारने या विषयावर गांभीर्याने विचार केला ना कठोर कृती केली. लैगिक जागृती शिक्षण शाळेपासून हवे की नको यावर सगळे धमासान घालतात. मुलींनी कसे कपडे वापरावेत यावर लढतात. मात्र, मुलींसाठी समाजात सुरक्षित वातावरण तयार करण्यास मागे रहातात. खरी विकृती पुरुषप्रधान वर्चस्ववादी वृत्तीत आणि स्त्रीला उपभोग्य वस्तू मानून बेपर्वा जगण्यात.
खैरलांजी बलात्कारहत्या प्रकरण हे सूड आणि जातीय द्वेषातून झालेले होते तर कोपर्डीचे बलात्कार आणि हत्या प्रकरण हेही वेगळ्या प्रकारच्या जातीय मानसिकता आणि राजकीय आशीर्वादाने माजलेपणाचे उदाहरण होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात मराठा मोर्चेही निघाले. तर उत्तर प्रदेशातील उन्नाव प्रकरणाला राजकीय वैमनस्यातून बदला घेताना सत्ताधारी पक्षाचा नेता किती खालच्या पातळीवर पोहचतो हे दिसलं. बलात्कार आणि इतर अन्यायाविरोधात न्याय मागणारी ती पिडीता एकदा गाडीने उडवल्यानंतर लढत राहिली.नराधमांनी तिला पेट्रोलने जाळले,ती ९०%होरपळली..७डिसेबरला तिने अखेरचा श्वास सोडला. अरे वा ! उत्तम प्रदेश!
दिल्लीची निर्भया (हे तिला दिलेले टोपण नावही योग्य नाही) शिकलेली हुषार मुलगी, तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करून इतर तिघांपेक्षाही चौथ्या अल्पवयीन नराधमाने जे अघोरी अत्याचार केले ते तर देशभरात आक्रोशाचा महापूर आणून गेले. तेलंगणात डाँक्टर तरुणीवर चौघांनी अत्याचार करुन जाळून टाकले. या दोनही प्रकरणात हे नराधम कोण होते? त्यांना आपण काय करतोय आणि त्या कृत्यास कोणती शिक्षा आहे हे तरी माहित असेल का? तर नसेलच हे उत्तर आहे. कठुआ मधे ८ वर्षाच्या मुलीवर जो अत्याचार झाला ते तर अत्यंत नीच कृत्य!
जातीधर्माची वर्चस्ववादाची विकृती, निष्पाप कोवळ्या बालिकेवर नराधमी अत्याचार करत होती तेही मंदिरात? तिला दगडाने ठेचून मारले. पोलीसाने गुन्हेगारांना मदत करताना मुलीला मारण्याआधी बलात्कार करतो मग मारु म्हणून त्याचा कंड शमवला…काय म्हणायचं या वृत्तींना? राजकारण,जात ,धर्म,याचे आडून आणि कधी उघडपणे लैगिक वासनांचे थैमान सगळीकडे दिसते.
मुलीमहिलांवर नातेवाईक ,ओळखीच्यांकडून होणारे लैगिक अत्याचार संख्येने जास्त आहे. धर्माचे मार्तंड म्हणवणारे आपल्या वासना शमनांची दालनं सुरु ठेवताना दिसतात,राजकीय कृपेने समाजात उजळ माथ्याने जगतात.
राजसत्तेचा माज,पैशांचीनशा आणि आधुनिक माध्यमांतून आक्रमित होणारी विकृत लैगिकतेची दारे यामुळे सैराटलेपण तळागाळात भिनतय. गरीबी, लाचारीआणि जगण्याची अपरिहार्यता हे अत्याचार सहन करत समाजात वावरताना दिसते. कोण न्याय देणार?हा एकच सवाल! कारण इथे स्रीच्या अब्रुला किंमत नाही ना सन्मान! संसदेत तेलंगंणाच्या नराधमांना मारल्याबद्दल आवाज उठला. काहींनी या शिक्षेचे समर्थन केले, ते पहाता लोकशाहीतील धोके आणखीन गडद होताना दिसले. ज्या देशात, आपल्या लेकींच्या सुरक्षेला,सन्मानाला प्राधान्य नाही तो देश महान कधीच होऊ शकत नाही हे त्रिवार सत्य आहे! ना यांना छत्रपती शिवराय कळले ना भगवान श्रीकृष्ण आणि ना आदिशक्तीची पूजा करण्याचा यांना अधिकार ! असे माझे स्पष्ट मत आहे!
तेलंगणातील त्या चार नराधमांचा पहाटे चकमकीत खात्मा झाला आणि सगळीकडे जल्लोष झाला. पोलीस एखाद्या एक्शनपटातील नायक बनले. समर्थन करणारे आणि मानवाधिकाराचा गळा काढणारे सूर लोकशाहीचा न्यायाचा स्तंभच गदागदा हलवू लागले.
हा कल्लोळ कोणाही सुजाण नागरिकाला त्रस्त, अस्वस्थ करणारा होता. डाँक्टर तरुणीवर अत्याचार करून तिला जाळणारे आपल्या समाजात उजळ माथ्याने जगण्यास पात्र नव्हतेच.त्यांचा गुन्हा हा जघन्य आणि रेअरेस्ट असाच आहे. त्यांना आपल्या न्यायालयातून एका महिन्यात फाशीची शिक्षा होउन, जनमानसात त्यांच्या नीच कृत्याला काय आणि कशी सजा मिळते हे पोहोचणे अपेक्षित होते.
मात्र आपली संपुर्ण यंत्रणा कुठे ना कुठे माती खाते आणि सगळ्या दुष्टचक्रात न्याय व कायद्याचा संदेश त्यात अडकून पडतो.
जे पोलीस आपलं कर्तव्य बजावण्यात कसूर करतात आपलं इमान लिलाव करणारे या न्याययंत्रणेतील लोक संवेदना शून्यपणे लोकशाहीचा गळा घोटतात,ती यंत्रणा सरळ होण्याची सध्याची निकड आहे. पण लक्षात कोण घेतो,आम्ही तत्कालिक आनंदात गुंग आहोत! तेलंगणाचा खातमा हा न्याय नव्हता ती होती पळवाट! अत्यावश्यक आहे विकृतीचा खात्मा होण्याची, स्त्री सन्मानासाठी सुयोग्य नियोजनबद्ध कृतीची!