अरुण पां. खटावकर
महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता गेल्यानंतर पिसाळलेल्या भाजप नेत्यानी महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्याची जुनी प्रकरणे बाहेर काढून केंद्रातील ईडी,सीबीआय ,आयकर विभाग यांना हाताशी धरून सरकारला बदनाम करण्याचा विडा उचललेला दिसतोय.त्याला आता राज्यपालांचीही साथ मिळत आहे पण ज्या न्यायालयावर जनतेचा नव्हे तर सर्वाचाच विश्वास होता ते सुद्धा आता भाजपची साथ देतात की काय अशीही शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
त्याची उदाहरणे खालीलप्रमाणे
१. एका मराठी आर्किटेक्टच्या आत्महत्येपूर्व चिट्ठीत रिपब्लिकन टीव्हीचा सर्वेसर्वा आणि भाजपचा चाहता अर्णब गोस्वामी याचे नाव असूनही कोर्टाने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
२.चित्रपट अभिनेत्री कंगना राणावत मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर संबोधून समाजात भाजपच्या सहाय्याने राजकारण करत असतानाही तिच्यावर केंद्राच्या मदतीने कोणतीही कारवाई होत नाही.
३.भाजप नेते किरीट सोमैय्याविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल होऊनही कोर्ट त्याची दखल घेत नाही.
४.नारायण राणे आणि त्यांचे पुत्र यांनी दिशा सालीयन प्रकरणात बदनामीचे वक्तव्य करूनही त्याची दखल न घेता त्यांना जामीन मिळतोय. त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची शहानिशा न करता लोकप्रतिनिधींच्या हक्काखाली त्यांच्यावर मेहरबानी केली जाते.
५.रश्मी शुक्लावर फोन टॅपिंग प्रकरणी कोणतीही कारवाई न करता वेळोवेळी दिलासा
६.परमवीर सिग याना अजूनही अटक नाही पण सतत दिलासा
याविरुद्ध भाजप विरोधकांना मात्र ना जामीन ना दिलासा फक्त अटक
म्हणूनच जनतेला न्यायालय एकतर्फी निर्णय देते असा संशय येणे स्वाभाविक आहे.