पुण्यातील गहुंजे बलात्कार, खून प्रकरणात राज्य महिला आयोग सर्वोच्च न्यायालयात
फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नसल्याचा युक्तिवादविनंती पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वीकारण्याचे सरन्यायाधीशांना साकडे
मुंबई : फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा धक्कादायक निकाल रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सरन्यायाधीश यांच्याकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वाधिकारे स्वीकारावे, अशी विनंतीही आयोगाने केली आहे. “फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही,” असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी देशाचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पाठविलेल्या या पत्रामध्ये गहुंजे बलात्कार व खून प्रकरणाची स्वाधिकारे दखल घेण्याची विनंती केली ...