उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे निवेदन
तीन चाकी रिक्षांच्या तसेच सर्व प्रकारच्या वाहनास वाढीव शुल्कवाढ तसेच फिटनेस विलंबाचे जुजबी प्रतिदिन पन्नास रुपये दंड वसूली करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने नवीन न्यायकारक अध्यादेश काढला आहे. हा अन्यायकारक जुलमी दंड रद्द झालाच पाहिजे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी केले. ऑटो रिक्षा हे पोट भरण्याचे साधन आहे. जुजबी व जुलमी दंड भरण्याचे माध्यम नव्हे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नवीन लागू केलेला अद्यादेश ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी बाबा कांबळे यांनी केली.
महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीच्या वतीने शिष्टमंडळाने बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय भोईर यांनी स्वतः आरटीओ च्या पायऱ्या वर बसलेल्या आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारले यांची भेट घेतली, व सदर निवेदन केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर्यंत पोहोचउन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले, या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या वेळी पुणे शहर अध्यक्ष शफिक पटेल, रिक्षा फेडरेशन पुणे शहराचे अध्यक्ष आनंद तांबे महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे एकला ढोले, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद शेख, मुख्तार कोलवाल, उपाध्यक्ष अरशद अरशद अन्सारी, कार्याध्यक्ष कुमार शेट्टी, सचिव किरण एरंडे, इमेन हुसेन शेख, संदीप शिंदे, अविनाश वाडेकर, शिखरे प्रविण, संजय गुजलेकर, विलास केमसे, तौफिक कुरेशी, हुसेन शेख आदींसह पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
बाबा कांबळे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे कि, १ एप्रिल २ हजार २२ पासून लागू करण्यात आलेली शुल्कवाढ जसे वाढीव नोंदणी शुल्क, फिटनेस विलंब शुल्क जसे प्रतिदिन पन्नास रुपये आकारणीबाबत तसेच परवाना नूतनीकरण शुल्क व इतर दंड वसूल करण्यास महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत पुणे, पिंपरी-चिंचवड या संघटनेतर्फे हरकत नोंदवित आहे. हा जुजबी कर किंवा दंड व शुल्क वाढ त्वरित रद्द करावे. हा या संघटनेचा मुख्य मुद्दा आहे. सध्या करोना महामारीतून संपूर्ण राष्ट्र यातना भोगत बाहेर येत असताना जगायचे कसे हा सर्वात मोठा प्रश्न असताना तसेच महाराष्ट्रातील रिक्षा चालक व इतर वाहनचालक यांना महाराष्ट्र सरकार जाणीवपूर्वक संकटाच्या खाईत लोटत आहे. अशाप्रकारे शुल्कवाढ करून अन्यायपूर्वक वाहनधारकांचा खिसा रिकामा करण्याचा हा अन्यायकारक प्रयत्न आहे. राज्य सरकारने किंवा केंद्र सरकारने या वाईट परिस्थितीत रिक्षांचे विविध शुल्कात विविध प्रकारची भरमसाठ वाढ केली आहे. रिक्षांचे कार्यक्षेत्र त्यांची व्याप्ती रिक्षाची किंमत तसेच कोरोना महामारी मुळे गेल्या दोन वर्षभरापासून रिक्षा व्यवसाय पूर्णतः मोडकळीस आलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून विविध सर्व शुल्क वाढीस आमची हरकत आहे व रिक्षांची सर्व शुल्क वाढ त्वरित रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच आकारण्यात यावी ही विनंती. अन्यथा या विरुद्ध जन आक्रोश वाढून याविरुद्ध संघटनेमार्फत मोठे आंदोलन पुकारून सर्व रिक्षा चालक रस्त्यावर उतरून क्रांति पर्व सुरू करतील, असा इशारा बाबा कांबळे यांनी दिला.