नवी दिल्ली, 2 एप्रिल : माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट याचिकेवर सुनावणी करताना, खोट्या बातम्यांमुळे स्थलांतरित मजुरांमध्ये भीती निर्माण होऊन ते मोठ्या संख्येने शहर सोडून जात असल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. यामुळे या लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) चे सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना खोट्या बातम्यांविरोधात प्रभावी उपाययोजना करण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकार लोकांसाठी तथ्य आणि पडताळणी न झालेल्या बातम्यांची त्वरित शहानिशा करण्यासाठी वेब पोर्टल तयार करत आहे असे या पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी या संबंधित समस्यांसाठी त्यांच्या पातळीवर अशाच प्रकारची यंत्रणा निर्माण करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
स्थलांतरित कामगारांसाठी मदत शिबिरांमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण/केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अन्न, औषधे इत्यादी मूलभूत सुविधांची तरतूद तसेच अन्य कल्याणकारी उपक्रम सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशात कोविड -19 चा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेले निर्देश / सूचना / आदेशांचे पालन करण्याबाबत राज्यांना / केंद्र शासित प्रदेशांना सूचित करण्यात आले आहे.