हा प्रश्न या ठिकाणी कसा मांडावा, कसा लिहावा, फार मोठा प्रश्न पडतो. इपीएस 95 पेन्शन धारकांना 1995 पासून पेन्शन व्यवस्था झाली. त्यामध्ये सरकारने आतापर्यंत एकही रुपयाची वाट दिलेली नाही. गेले कित्येक वर्ष हा लढा चालू आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आणि दिल्ली न्यायालयाने कामगाराच्या बाजूने निकाल दिलेले आहेत. तरी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अद्याप याचा परिपूर्ण निकाल लागत नाही. सहा सात आठ ऑगस्ट 2022 रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर या पेन्शन धारकांचा मोर्चाही निघाला होता. आणि त्यात 16 ऑगस्ट पर्यंत तुम्हाला निकाल देण्यात येईल. लवकरात लवकर तुम्हाला पेन्शन देण्यात येईल असे सरकारी माध्यमातून आश्वासन दिल्या गेली होती.
परंतु जवळपास चार वर्षे शांततामय चाललेल्या या साखळी उपोषणाकडे लोकप्रतिनिधी फिरकलेही नाही. कारण हे आंदोलन अतिशय शांतता, शिस्तप्रिय आणि साखळी उपोषण म्हणून चाललेले आहे. तसे पाहता आजचा या उपोषणाचा १३६१ सावा दिवस आहे. मला सांगा या ठिकाणी फक्त तीव्र आंदोलनाकडेच जर सरकार आणी न्यायालय पाहत असेल तर आम्ही पेन्शनधारकांनीही तीव्र आंदोलन करावे का…? असा प्रश्न मी या ठिकाणी न्यायदेवतेलाही विचारू इच्छित आहे.
आज राज्याची स्थिती पाहता राज्यातल्या या घडामोडी कडे पहाता पार दिल्ली पासून मुंबई आणि मुंबईपासून दिल्ली मोठे मोठे नेते येतात ते आपले डावपेच खेळतात पण ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिलेला आहे त्या दुर्बल घटक असलेल्या पेन्शन धारकाकडे बघायला सरकारला वेळ नाही. शोकांतिका आहे. आता शेवटचा पर्याय भारत देशाच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपदी मुर्मु यांच्याकडे आजपर्यंत घडलेल्या सर्व घटनांची उत्तमभूत माहिती देऊन आणि त्यांनाच या प्रश्नावर लक्ष घालावे अशी विनंती करूया. प्रश्न शेतकऱ्यांचा येतो प्रश्न मजुरांचा येतो अनेक प्रश्न येतात त्यांचे उग्र आंदोलन होतात त्यांच्यासाठी प्रत्येक स्तरातून मायबाप तयार होतात. व्हायलाच पाहिजे शेतकरी हा आमचा अन्नदाता आहे .शेतकरी अन्नदाता आहे तसा हा E P S 95 पेन्शनधारक देखील या देशाच्या प्रगतीतला एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याकडे का बरे दुर्लक्ष व्हावे? कदाचित ज्याप्रमाणे सर्व गोष्टी राजकारणात दृष्टिकोनातून पाहिल्या जातात तसेच या प्रश्नाकडे देखील पाहिले जात असावे. आणि येत्या लोकसभेकडे सरकारचे लक्ष लागले आहे. तिथपर्यंत कदाचित हा प्रश्न सुटणार नाही असे या पेन्शन धारकांमध्ये बोलले जात आहे .
सरकार मायबाप एवढे हे निष्ठूर कठोर होऊ नका .आम्हा आम्हा E P S 95 पेन्शन धारकांना जगू द्या, केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्षी त्यांची वाढ होते, त्यांचा आयोग नेमला जातो त्यांचे प्रश्न लगेच निघाले लागतात म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना लुटून द्यायचं अहो आम्हाला लुटून देऊ नका पण किमान आमच्या जगण्याची व्यवस्था तरी करा . आम्ही या देशाचे नागरिक नाहीत का? आमच्या या देशाच्या उभारणीत कोणताही वाटा नाही का? अन्यथा आम्हाला सर्व पेन्शनधारकांना आव्हान करून एका ठिकाणी बोलवा आणि त्यांना संपून टाका. म्हणजे प्रश्न मिटला. या पलीकडे आम्ही काय बोलणार.
यशवंत कण्हेरे, EPS 95 पेन्शन धारक, पिंपरी चिंचवड, पुणे