शाळा ऑफलाईन पद्धतीने सुरू असताना ४० कोटीचे टॅब कोणासाठी?

• नगरसेवक व अधिकाऱ्यांचा महापालिका तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा डाव?

रवींद्र जगधने : लोकमराठी न्यूज नेटवर्क

पिंपरी : कोरोना महामारीमुळे सर्वच शाळा बंद असल्याने ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू होते. त्यावेळी महापालिका शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल किंवा टॅब या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूची गरज होती. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने याबाबत कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याने शाळा ऑफलाईन पद्धतीने सुरू आहेत. परंतू, आता नेहमीच्या लुटमार योजनेच्या माध्यमातून २७ हजार टॅब खरेदीचा घाट घातला जात असून त्यासाठी सुमारे ४० कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च केला जाणार आहे. नगरसेवक व महापालिका अधिकाऱ्यांचा हा डाव नागरिकांच्या लक्षात आला आहे. या खरेदीला शहरातून विरोध होत असून याबाबत जागृत नागरिक महासंघाच्या वतीने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना या विश्वव्यापी महामारीमुळे देशभर लॉकडाऊन जाहीर झाले. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील सर्व शाळांसह महानगरपालिकेच्या सर्व शाळा बंद होत्या. त्यावेळी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून ऑनलाईन प्रशिक्षण चालू केले होते. जवळपास १८ महिने शाळा बंद असताना आणि खऱ्या अर्थाने मनपाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाकरीता टॅबची गरज होती. मात्र, त्यावेळी मनपाने कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे मनपाच्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे, आणि आता डिसेंबर २०२१ पासून सर्व शाळा ऑफलाइन पद्धतीने चालू झालेले असताना मनपाच्या शिक्षण विभागाने २७ हजार टॅब खरेदीचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. यासाठी जवळपास ४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वास्तविक आता सदर टॅबचा काही एक उपयोग नसताना, ही खरेदी म्हणजे नागरिकांच्या घामाच्या टॅक्स रूपी पैशाची उधळपट्टी आहे. म्हणून सदर खरेदीला जागृत नागरिक महासंघाने तीव्र विरोध केलेला आहे. माननीय आयुक्तांनी सदर प्रस्ताव मंजूर करू नये. असे निवेदनात नमूद केले आहे.

या खरेदीचा आयुक्त करणार विचार

दरम्यान यासंदर्भात जागृत नागरिक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेऊन ४० कोटीच्या या खरेदी प्रस्तावाला विरोध असल्याचे स्पष्ट सांगितले. हा खरेदी प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी विनंतीही केली. यावेळी आयुक्तांनी यावर निश्चित विचार केला जाईल, असे महासंघाला आश्वासन दिले आहे. याप्रसंगी जागृत नागरिक महासंघ अध्यक्ष नितीन यादव, उपाध्यक्ष राजेश्वर विश्वकर्मा, सचिव उमेश सणस, पिंपरी-चिंचवड शहर प्रमुख अशोक कोकणे, सदस्य प्रकाश गडवे, दीपक नाईक व मगदूम तसेच सातारा जिल्हा प्रमुख प्रकाश पाटील उपस्थित होते.