पिंपरी : पुण्याचे पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्यालयमध्ये भेट दिली असता, त्यांना महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर त्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती देवून राज्यसरकारचा अपमान केलेला आहे. शहरातील कोरोनासाठीच्या उपाययोजनासाठी काढलेल्या निविदामध्ये अतिशय अनागोंदी प्रकार सुरु आहे. आयुक्तांची भुमिका संशयास्पद असल्याचे दिसत असल्याने त्यांना निलंबित करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी विद्यार्थी काँग्रेस माजी प्रदेशाध्यक्ष मनोज कांबळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या जबाबदार मंत्र्यांना जर दिशाभूल करणारी माहिती मिळत असेल तर सामान्य नागरिकांच्याबाबत ते किती संवेदनशील असतील याबाबत आपण विचार करावा.
कोरोना चाचणीसाठी शहरामध्ये शासकीय सेंटर उपलब्ध असताना, त्यांच्याकडील क्षमतेपेक्षा कमीत कमी टेस्टिंगसाठी स्लॅब पाठवले जात आहेत. भोसरी येथील नारी संस्थेची दीडशे स्लॅबची टेस्टिंग करण्याची क्षमता असताना सुद्धा तेथे फक्त सरासरी 60 ते 70 स्लॅब टेस्टिंगसाठी पाठवले जातात. रिपोर्ट येण्यास विलंब लागतो, हे कारण देऊन खाजगी लॅब सुरू करण्याचा आयुक्त घाट घालत आहेत. खाजगी लॅब सुरू करण्यामागची कारणे तपासण्याचे गरजेचे आहेत.
यापूर्वी आयुक्त, अनेक कामाच्या निविदाबाबत वादग्रस्त ठरले असून गेल्या तीन महिन्यातील कोरोना उपाययोजना बाबत केलेल्या कामाचा तपशील घेऊन आयुक्त हर्डीकर यांना निलंबित करून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी शासनाने करावी.