महाविकास आघाडी सरकारला महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्ष पदासाठी मुहूर्त मिळेना

महाविकास आघाडी सरकारला महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्ष पदासाठी मुहूर्त मिळेना
  • महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्ष पदाच्या नेमणूक करण्याची अपना वतन संघटनेची मागणी

पुणे : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्ष पदाच्या नेमणूक करण्याची मागणी अपना वतन संघटनेचे अध्यक्ष सिद्दिक शेख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन दोन वर्ष झाली आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत जवळजवळ २५ टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्यांक समाजाची आहे. यामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन यांचा समावेश होतो. भारतीय अल्पसंख्यांक समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. परंतु हा अल्पसंख्यांक आयोग नावापुरताच राहिला आहे, काय? अशी भावना समाजाची झाली आहे. कारण मागील दोन वर्षांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारला महाराष्ट्र राज्यामध्ये अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्ष नेमता आलेला नाही याची खंत वाटते.

वारंवार अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात काही द्वेषमूलक प्रवृत्तींनी मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरवून त्यांच्या मनामध्ये भीती व दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे . अनेक ठिकाणी जाणीवपूर्वक लक्ष करून अनेक खोट्या व चुकीच्या प्रकरणात त्यांना गोवण्यात येत आहे .अनेक ठिकाणी ख्रिश्चन धर्मियांच्या चर्च यांना लक्ष करण्यात आले व त्यामधील पास्टर ,फादर यांना धमक्या दिल्या गेल्या . बौद्ध वस्तींवर हल्ले करण्यात आले.अशा अनेक घटना महाराष्ट्रात घडल्या त्यामध्ये जीवित हानी ,वित्तहानी झाली.परंतु अशाप्रकारे अल्पसंख्यांकांवर अन्याय अत्याचार होत असताना त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी , त्यांच्या समस्या समजून घेऊन ते सोडवण्यासाठी ,पीडितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुढाकार घेताना अल्पसंख्यांक आयोग किंवा शासन दिसले नाही.यामुळे या सर्व समाजामध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयोग कार्यरत असल्यास संबंधित यंत्रणांवर आयोगाचे लक्ष्य असल्याने धाक राहतो. पीडित नागरिक त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आयोगाकडे दाद मागू शकतात. व त्यांना न्याय मिळाल्यास त्यांचे समाधान होऊ शकते.

अल्पसंख्याक विकास विभाग व आयोगाच्या माध्यमातून अनेक महत्तवपूर्ण योजना व धोरणे आखली जातात. परंतु अल्पसंख्यांक आयोगाच्या मंडळावरील रिक्त पदांमुळे समाजाकडे दुर्लक्ष होत असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजाचे मोठे नुकसान होते आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्ष पद व इतर रिक्त पदांची नेमणूक तातडीने करावी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी अपना वतन संघटनेकडून आपल्याकडे मागणी करण्यात येत आहे.