- केंद्र शासनाच्या 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट योजना
- केंद्र शासनाच्या नविन व नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालया ( MNRE) मार्फत राबविली जाते.
- 100 % केंद्र पुरस्कृत योजना
- उभारणीनंतर 5 वर्ष देखभाल दुरस्तीची जबाबदारी संबंधीतयंत्रणेची
- लाभार्थी यादी जिल्हा संकेतस्थळावर उपलब्ध
उद्देश :
- ग्रामीण भागात बायोगॅस (Biogas) संयंत्रांच्या उभारणीतून स्वयंपाकासाठी इंधन व सेंद्रीय खत पुरविणे
- ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी बायोगॅस संयंत्रांस शौचालय जोडणीतून सर्वसाधारण स्वच्छता तसेच पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरुन जिल्हानिहाय उद्दिष्टाचे वाटप
अनुदान वितरण :
- सर्वसाधारण गटासाठी – रू. 9,000/- प्रति संयत्र
- अनुसूचित जाती व जमाती – रु. 11,000/- प्रति संयत्र
- शौचालय जोडणी केल्यास – रु. 1,200/- प्रति संयत्र
संपर्क :
- जिल्हा स्तरावर – कृषी विकास अधिकारी
- तालुका स्तरावर – गट विकास अधिकारी/ कृषी अधिकारी /विस्तार अधिकारी(कृषि)
गोबर किंवा शेण वायू विषयी थोडक्यात :
शेणाचे हवेच्या अनुपस्थितीत किण्वन (सूक्ष्मजीवांद्वारे हळूहळू होणारे अपघटन म्हणजे घटकद्रव्ये सुटी होणे) केले असता तयार होणाऱ्या वायूला गोबर वायू किंवा शेण वायू म्हणतात. तसेच जैव वायू असेही आणखी एक नाव त्याला देतात. त्यात ५५% मिथेन, ४५% कार्बन डाय-ऑक्साइड, अल्प प्रमाणात हायड्रोजन व हायड्रोजन सल्फाइड हे वायू असतात. त्याचे कॅलरी मूल्य ५,००० किकॅ. / घ.मी. असते. oo से.पेक्षा खालच्या तापमानाशिवाय आणि अति-उच्च दाबाशिवाय त्याचे द्रवीभवन होत नाही. तो गंधहीन असतो. कोल वायू (दगडी कोळशापासून मिळणारा वायू) व द्रवरूप खनिज तेल वायू यापेक्षा याचे संघटन वेगळे असते. योग्य धारकात साठवून व ज्वालकाचा (नियंत्रित ज्वाला देणाऱ्या प्रयुक्तीचा) उपयोग करून तो स्वयंपाक करणे, दिवे व यंत्रे चालविणे यांसाठी वापरता येतो.
१९३० च्या सुमारास शेणापासून वायू करण्याकडे शास्त्रज्ञांचे लक्ष गेले. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील एस्. व्ही. देसाई यांनी शेणाचे किण्वन करून वायू तयार करण्याच्या पहिल्या यंत्रसंचाचा अभिकल्प (आराखडा) बनविला. १९४० मध्ये पुण्याचे एन्. व्ही. जोशी यांनी आर्थिक दृष्ट्या परवडेल असा यंत्रसंच बनविला. त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा होत गेल्या व १९६० च्या दरम्यान खेड्यात लोकप्रिय होईल असा यंत्रसंच तयार करण्यात आला.
संदर्भ : ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, महाराष्ट्र शासन