पुणे, दि. ८ फेब्रुवारी २०२३ : शिवसेनेचे शिक्षक नेते संभाजीराव शिरसाट व इतर सहकार-यांवरील शासकीय कामात अडथळा प्रकरणी दाखल गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सध्यास्थितित महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पुणे येथे कार्यरत असलेल्या उपायुक्त शैलजा दराडे यांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक पुणे येथे शिक्षणाधिकारी पदावर कार्यरत असताना २०१७ साली हा गुन्हा दाखल केला होता.
या संपुर्ण प्रकरणाची माहिती अशी की, २०१७ मध्ये शिवसेनेचे शिक्षक नेते संभाजीराव शिरसाट व इतर सहकारी शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जि. प. पुणे या कार्यालयात गेले होते. कार्यालयामध्ये गेल्यानंतर तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे यांच्याशी शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर सर्व शिक्षक पदाधिकारी त्या कार्यालयातून निघून गेले. मात्र, त्यावेळेस नंतर संभाजीराव शिरसाट व इतर सहकारी यांच्यावर शैलजा दराडे यांनी शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी भारतीय दंडविधान कलम ३५३ अन्वये गुन्हा दाखल केला.
परंतु, सदर गुन्हा हा खोटा दाखल केला असल्याने तो रद्द होणे कामी संभाजीराव शिरसाट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्र.५२१५/२०१७) दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायाधीश न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या संयुक्त पिठाने ३५३ कलमान्वये दाखल केलेला गुन्हा खोटा असल्याने तो रद्द केला.
” आज गुन्हा रद्द झाला त्याबद्दल न्यायदेवतेचे आभार. माझ्यासारखे लोकप्रतिनिधी शिक्षकाच्या प्रश्नांसाठी शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांकडे जाऊन समस्या मांडतात. परंतु, काही अहंकारी अधिकारी हे त्याला व्यक्तिगत घेऊन खोट्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करतात. त्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे की, हे सामाजिक काम आहे. एखाद्या व्यक्तीवर खोटे गुन्हे दाखल केल्यामुळे त्याला बदनामी व मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे सामाजिक काम करत असताना शासन व्यवस्थेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींवर खोटे गुन्हे दाखल करू नयेत, ही विनंती. “
- संभाजीराव शिरसाट,
उपजिल्हाप्रमुख, बाळासाहेबांची शिवसेना, पुणे जिल्हा