- संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतिश काळे यांची राज्यपालांकडे मागणी
पिंपरी : गेल्या काही दिवसांपासून समाज माध्यमांवर मराठा आरक्षण शमविण्यासाठी मराठा मोर्चाच्या स्वयंघोषित समन्वयकांची एक ऑडिओ क्लिप वायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये मराठा आरक्षण शमविण्यासाठी आंदोलनात फूट पाडण्याच्या हेतूने तात्कालिन सत्ताधारी नेत्यांनी पैशाची देवाण-घेवाण केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. यामधील संबंधीत आत्ताचे मराठा आरक्षण उप-समितीचे अध्यक्ष व विद्यमान मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांना पैशांचे आमिष दाखवून मराठा आरक्षणा संदर्भांत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही स्वयंघोषित समन्वयकांबरोबर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे सदर ऑडिओ क्लिपच्या संभाषणावरुन स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे व्हायरल झालेल्या ऑडिओ तात्काळ चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतिश काळे यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
याबाबत काळे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या काळात जवळपास ४२ मराठा बांधवांनी आत्महत्या केल्या होत्या, त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन याची निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोरात-कठोर कारवाई करुन त्यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच व्हायरल झालेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ज्या लोकांची नावे आहेत. त्या सर्वांची ‘लाई डिटेक्टर टेस्ट’ ( Lie Ditector Test ) करण्यात यावी. तसेच या प्रकरणातील सर्व व्यक्तींची २०१६ पासून ते आतापर्यंतच्या सर्व पैसे देणारे व पैसे घेणारे याचे आर्थिक व्यवहार तपासून त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी. चौकशी पूर्ण होइपर्यंत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मंत्रीपदासह, सर्व संविधानिक पदांचा राजीनामा घेण्यात यावा. सदर ऑडिओ क्लिप समाजमाध्यमांध्ये व्हायरल झाल्यानंतर मराठा समाजातील तरुणांमध्ये प्रचंड चिड निर्माण झाली असून त्यांच्यामध्ये समाजाची फसवणूक झाल्याची भावना तयार झाली आहे. तसेच मराठा समाजात या घृणास्पद प्रकारामुळे प्रचंड असंतोष उफाळून आला आहे. त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अन्यथा संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने महाराष्ट्राभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, त्यानंतर महाराष्ट्रात जो काही उद्रेक होईल याला सर्वस्वी महाराष्ट्र शासन जबाबदार असेल,असा इशारा सतिश काळे यांनी दिला आहे.