- केंद्र आणि राज्य शासनाकडून होतात केवळ विकासाच्या गप्पा
- विकास आराखड्याची ब्ल्यू प्रिंट निघालीच नाही
- चाकण MIDC उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांचा घणाघात
चाकण (दि. ३१) : भारत सरकारला जीएसटीच्या रूपाने सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणारी एकमेव एमआयडीसी म्हणजे चाकण. शेजारीच आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून बिरूद मिरविणारी कॉस्मोपॉलिटिन सिटी म्हणजेच पिंपरी चिंचवड शहर आहे. याच शहरातील बहुसंख्य कमाईदार वर्ग इथेच गलेलठ्ठ पगारावर कार्यरत आहे. म्हणजेच चाकण एमआयडीसीच्या जोरावरच आज सर्वत्र मोठे अर्थकारण होत आहे. त्यामुळे येथील सुविधा देखील ‘फाइव्ह स्टार’ दर्जाच्या असायला हव्यात. परंतु, येथे विकासाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ निघालीच नाही. त्यामुळे आजमितीला दुर्दैवाने चाकण MIDC परिसर हा पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अत्यंत मागासलेला भाग आहे, अशी खंत Chakan MIDC उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
पत्रकात जयदेव अक्कलकोटे यांनी म्हटले आहे की, ‘सोन्याचा धूर काढणारा औद्योगिक पट्टा म्हणून आज चाकण एमआयडीसीची ओळख होतेय. कारण देशभरातील उत्पादन क्षेत्रात सर्वात अग्रेसर भाग म्हणून देश-विदेशातील गुंतवणूकदार चाकण एमआयडीसीकडे पाहतात. त्यामुळे नामांकित राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि आस्थापना इथे स्थित आहेत. त्यांचे हजारो पुरवठादार MSME देखील इथे स्थित आहेत. दररोज कित्येक कोट्यावधींची गुंतवणूक येथे होत आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोकांचे जीवन येथील उद्योग धंद्यांवर अवलंबून आहे. चाकण MIDC व परिसराची औद्योगिक क्रांती ही चहुबाजूने झालेली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
येथील प्रमुख चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर, भोसरी-नाशिक महामार्गाच्या प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरणाअभावी गावात जशी जत्रा भरते तशी दररोज वाहतूक कोंडीची यांत्रा भरते. सद्यस्थितीत दहा किलोमीटरचे अंतर पार करून कंपनीत ये-जा करण्यासाठी उद्योजक, कामगारांना किमान दोन तास लागतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी पाचवीलाच पुजलेली. महामार्गालगत उड्डाणपूल, ग्रेडसेपरेटर आणि त्यात महत्वाचं विमानतळ म्हणजे दिव्यस्वप्नच म्हणावे लागेल. परिसरात दिवसातून किमान ४ तास बत्ती गुल असते. वारंवार ब्रेकडाऊन होत असतो. त्यामुळे समस्त उद्योजकवर्ग त्रस्त झालेला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विकासाच्या केवळ गप्पा होतात. कुठेही फास्ट ट्रॅकवर काम सुरु नाही. त्यामुळे विकास आराखड्याची ब्ल्यू प्रिंट निघालीच नाही. येथील तग धरून असणारा उद्योजक पायाभूत सुविधांअभावी त्यांचे उद्योगधंदे राज्याबाहेर नेण्याच्या विचारात आहे. उद्योगधंदा राज्याबाहेर गेला तर त्या पाठोपाठ संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रच मोडकळीस येण्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत, असेही अक्कलकोटे म्हणाले.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ऊद्योगमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चाकण MIDC चा नव्याने विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी त्वरित करावी. त्यासाठी स्वतंत्र विकास अधिकाऱ्याची नेमणूक करून समिती स्थापित करावी. समितीत उद्योजकांना देखील स्थान द्यावं. त्यामुळे परिसराचा सर्वांगीण विकास करता येईल. अन्यथा ज्याप्रमाणे तळेगाव एमआयडीसीत तब्बल दीड लाख कोटींचा सेमीकंडक्टर आणि डिस्पले फॅब्रिकेशनचा प्रस्तावित असणारा फॉक्सकॉन-वेदांता प्रकल्प शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे गुजरातला पळाला, त्यापद्धतीने चाकण एमआयडीसीची वाटचाल सुरु होईल, असे या पत्रकात जयदेव अक्कलकोटे यांनी म्हटले आहे.