मुंबई : निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी योजनांची केलेली खैरात पाहिली तर हे देशाचं बजेट आहे की भाजपचं ‘इलेक्शन पॅकेज’ आहे,अशी शंका येते. नाशिक आणि नागपूर मेट्रोसाठीची तरतूद वगळता देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला बजेटमध्ये अक्षरशः पाने पुसण्यात आली. अशी जोरदार टिका कर्जत जामखेड (karjat-jamkhed) मतदार संघाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
आमदार पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया खात्यावर लिहिले आहे की, निर्गुंतवणुकीकरणावर दिलेला भर हे काही चांगलं लक्षण नाही. सोप्या शब्दांत सांगायचं तर वडिलोपार्जित संपत्ती विकून बाजारहाट करण्यासारखं आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मागणी वाढवण्याकडं आणि सीमेवर तणाव असतानाही लष्करासाठी भरीव तरतूद करण्याकडं सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलंय.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचं सांगितलं पण ते कल्याण कसं करणार याची कोणतीही योजना नाही. बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मनरेगा’सारखी योजना शहरी भागासाठीही आणण्याची गरज असताना उलट मनरेगाच्या तरतुदीत १३% कपात करण्याचं पाप या सरकारने केलं.
कोरोना लसीकरणासाठी केलेल्या तरतुदीतून किती % लसीकरण होईल, याबाबतही काही स्पष्टता नाही. दरम्यान, आत्मनिर्भर भारत योजना, देशात ७ मेगा टेक्सटाईल सेंटरची उभारणी, ४ नव्या विषाणू इन्स्टिट्यूटची स्थापना, महिलांना सर्व श्रेणीत काम करण्याची संधी याचं स्वागत आहे.