पिंपरी चिंचवड : 2014च्या निवडणुकीमध्ये भाजप सेना युतीने आपल्या जाहिरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन मोदी सरकार पूर्ण करू शकले नाही. सुरु असणा-या लोकसभा निवडणुकीत या विषयी एकही शब्द न काढता विनाकारण नको ते मुद्दे उपस्थित करून सर्वसामान्य मतदारांची दिशाभूल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. 2014मध्ये त्यांनी दिलेल्या जाहिरनाम्यावर विश्वास ठेवून देशभरातील जनतेने त्यांना एकहाती सत्ता दिली होती. मात्र आता जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वासच उडाला आहे. असा सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करणा-या भाजप सेना युतीला सुज्ञ मतदारांनी पराभूत करावे, असे आवाहन लोकशाही बचाव समितीचे समन्वयक मानव कांबळे यांनी पिंपरी येथे केले.
लोकशाही बचाव समितीच्या वतीने पिंपरीमध्ये शनिवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत यावेळी माजी नगरसेवक मारुती भापकर तसेच प्रताप गुरव, विशाल जाधव, ईश्वर कुदळे,बाबासाहेब जगताप, डॉ रंजनाताई पेडणेकर, धनाजी येळकर, डॉ सुदेश बेरी, वैभव जाधव, विवेक कांबळे, संयोजिता दोडके, प्रदीप पवार, विशाल तुळवे, सतीश काळे, जयश्री मारणे, ब्रह्मनंद जाधव, गणेश धराडे, प्रकाश पठारे,राजश्री शिरवळकर, नीरज कडू आदी उपस्थित होते.
मानव कांबळे म्हणाले की, देशभरातील जनतेचा भ्रमनिरास करणारे हे विश्वासघातकी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आगामी काळात अनागोंदी माजेल. देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करेल. देशातील शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, गृहिणी यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न या सरकारने सोडविणे अपेक्षित असताना भावनिक मुद्द्यावर, जातीयवादावर, देशासाठी लढणा-या सैनिकांच्या बलिदानावर पंतप्रधान मोदी देशभर मताचा जोगवा मागत आहेत. त्यांना पुन्हा सत्ता देणे जनतेवर व पुढील पिढीवर अन्याय केल्यासारखे ठरले. त्यामुळे जनजागृती करण्यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील चाळीसहून जास्त सामाजिक संस्था संघटनांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र लोकशाही बचाव समितीची स्थापना केली आहे.
यामध्ये मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, नागरी हक्क सुरक्षा समिती, जनसंघटना, सीपीआयएम, बारा बलुतेदार महासंघ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, छावा मराठा युवा महासंघ, महाराष्ट्र परिट सेवा मंडळ, अपना वतन संघटना, भारतीय मायनॉरीटीज सुरक्षा महासंघ, विश्व कल्याण कामगार संघटना, नाभिक महामंडळ, लोकजागर संघटना, स्कूल युनियन, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, ओबीसी संघर्ष समिती, वडार समाज सेवासंघ, महाराष्ट्र फेरीवाले क्रांतीमहासंघ, तक्षशिला बुद्धविहार, अपंग सहाय्य संस्था, 1995 पेन्शनर्स संघटना, संत सेवा विकास मंडळ, संभाजी ब्रिगेड वाहतूक संघटना, पिंपरी चिंचवड शहर लॉंड्री संघटना, बाबासाहेब जगताप युवा फाऊंडेशन, शहिद भगतसिंग युवा मंच, नवज्योत प्रतिष्ठान, पुणे कॉम्प्यूटर एज्यूकेशन सोसायटी, जिव्हाळा महिला विकास प्रतिष्ठान, पंचशिला महिला मंडळ, जयबजरंग यंग स्टार क्लब, संतसेना विकास मंडळ, ज्ञानेश्वरी, प्रियदर्शनी, साई, सिद्धी, महिला बचत गट, आपलं माणूस फाऊंडेशन व विविध महिला बचतगट आणि इतर सामाजिक संघटना राज्यभर जनजागृती करून भाजप सेना युतीला पराभूत करावे असे आवाहन मतदारांना करीत आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकालात देशभरातील रोजगारात घट झाली. कामगारांची, शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली. सरकारी आस्थापनांसह सर्वच क्षेत्रात सरकारने खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे ठेकेदारांचे कोटकल्याण तर कामगार देशोधडीला लागला आहे. मोठ्या भांडवलदारांना, उद्योजकांना कर्जमाफी देणारे हे सरकार शेतक-यांना कर्जमाफी न देता वेठीस धरत आहे. देशाच्या संरक्षणाचे भावनिक राजकारण केले जात आहे. गरज नसताना जाती-जातीमध्ये व धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल असे वातावरण जाणूबूजून तयार करून युद्धज्वर निर्माण केला जात आहे. महिला भगिनींची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. एका रात्रीत तुघलकी फर्मान काढल्याप्रमाणे मोदींनी देशावर नोटबंदी लादली. शंभर दिवस फक्त मला अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी द्या असे आवाहन त्यांनी त्यावेळी केले होते. अडीच वर्षांहून जास्त काळ झाला तरीही डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था अद्यापपर्यंत सुधारली नाही. काळापैसा तर बाहेर आला नाहीच उलट देशातील पंचेचाळीस लाखांहून जास्त कामगारांचा रोजगार संपुष्टात आला आहे. कर्जाच्या चक्रव्ह्युवात अडकलेला शेतकरी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने जीवन कंठीत आहे. 2014च्या निवडणुकीत दिलेली आश्वासने म्हणजे ‘चुनावी जुमला’ म्हणणा-या मोदी-शहांच्या जाहिरनाम्यावर 2019 ला मतदार विश्वास ठेवणार नाहीत. महागाई, बेरोजगारी, जातीयवाद, शेतकरी आत्महत्या, महिलांचे संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य या विषयांवर नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे न देता हि निवडणूक मोदी-शहा हे पाकिस्तानचा व्देषावर आणि देशासाठी लढणा-या सैनिकांच्या बलिदानावर मत मागत आहे. देशातील जनतेने त्यांना घरी बसविण्याचा निर्धार केला आहे.
