- जाणीव पुर्वक निकृष्ट दर्जाची कामे केल्यामुळे रस्त्यावर खड्डे- आपचा आरोप
- लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदार यांची रोजगार हमी योजना आहे काय? आपचा सवाल
- रिजेक्शन चार्जेस लावून मोफत दुरुस्ती करून घ्यावी : चेतन बेंद्रे
पिंपरी चिंचवड : महापालिकेचा बांधकाम विभाग दरवर्षी रस्ते बांधतो. या रस्त्यांचे बांधकाम नेहमीप्रमाणे निकृष्ट दर्जाचेच केले जाते. रस्ते विकास ही अहोरात्र सुरू असणारी रोजगार योजना लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, आणि ठेकेदारयांनी राबवली आहे.
महापालिकेचे सुमारे ६००० कोटींचे बजेट आहे. त्यातील सुमारे १२०० ते १५०० कोटी रूपये फक्त स्थापत्य कामासाठी आहेत. स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात करदात्यांना खड्डे मुक्त रस्ते मिळावेत अशी अपेक्षा असते. मुळात या शहरात किती रस्ते आहेत याचे हिस्ट्री कार्ड आता नागरिकांना मिळाले पाहिजे. २०१७ पासून शहरात उड्डाणपूल, रस्ता रुंदीकरण, काँक्रीटीकरण, डांबरीकरण यासाठी अहोरात्र युद्ध पातळीवर कार्यरत असलेली मनपाची यंत्रणाच भ्रष्ट असल्यामुळे शहरातील सर्व रस्त्यांची चाळण झाली आहे.
स्थापत्य विभागातील अभियंत्यांना कशाप्रकारे बांधकाम केल्यावर रस्ता किती वर्षे टिकू शकतो हे ज्ञान निश्चितच आहे. पावसाचा रस्त्यांवर कितपत परिणाम होऊ शकतो? याचीही सर्व माहिती अभियंत्यांना असते मात्र रस्ते बांधणारे ठेकेदार अशाचप्रकारे रस्ता बांधतात कि तो पुन्हा एका पावसात दुरुस्तीला आला पाहिजे. म्हणजे पुन्हा त्याच रस्त्यातून नवा धंदा मिळावा, त्यातून पुन्हा बजेट वाढवून तात्पुरती डागडुजी पावसाळ्यात केली जाते. वार्डावॉर्डात भ्रष्ट त्रिकुटे मलिदा खात आहेत. खडीकरण, डांबरीकरणाचे आयुष्य तीन वर्षाचे असते. या देशातील निवडक शहरात गुणवत्ता यंत्रणा रस्त्याची कामे करताना मिश्रणाची गुणवत्ता तपासते. शहरातील कार्पोरेट आणि नामवंत कंपन्यांतील रस्त्याची गुणवत्ता दर्जेदार असल्यामुळे तिथे पावसाळ्यात डांबर, वाळू फुटत नाही. वास्तविक, खडीकरण केलेल्या रस्त्यांचे आयुर्मान तीन वर्षांचे असते. त्यानंतर किमान सहा महिन्यांनी त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करण्याची गरज पडते. प्रत्यक्षात मात्र शहरात खडीकरण केलेले रस्ते दरवर्षीच उखडतात.
मनपा आयुक्तांनी शहरातील खड्डे मोजवेत आणि संबंधित ठेकेदार,अधिकारी यांना रिजेक्शन चार्जेस लावून मोफत दुरुस्ती करून घ्यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे.
उखडलेल्या रस्त्यांचा खर्च संबंधितांनी करणे गरजेचा असताना तो पालिकेच्याच माथी मारला जातो. या गोष्टीला प्रशासन नकार देत असेल तर, दरवर्षी खड्डे बुजवण्यासाठी स्वतंत्र खर्च मंजूर केला जातो, त्याचे प्रयोजन काय? संबंधित ठेकेदार देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करणार असेल, तर पालिकेने नव्याने खर्च करण्याची गरजच नाही.असेह आम आदमी पार्टीने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. आपच्या वतीने पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात शहरातील खड्डे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी आप कार्याध्यक्ष चेतन बेंद्रे, आप पिंपरी विधानसभा कार्याध्यक्ष ब्रम्हानंद जाधव, शहर प्रशासकीय कार्यप्रमुख यलाप्पा वालदोर, मोतीराम अगरवाल, सरोज कदम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.