पुणे

पुणे : निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार वडार समाजाचा समावेश एसटी प्रवर्गात करावा. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जसे की, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि पीडब्ल्यूडीमध्ये वडार समाजाच्या मजूर सहकारी संस्थांना 10 टक्के कामे विनास्पर्धा देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. त्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी व्हावी. 17 डिसेंबर 2018 ला सोलापूर येथे तसेच वडार समाजाच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केले होते की, ज्या ठिकाणी वडार बांधव शासकीय जमिनीवर, पड व मुलकी जमिनीवर राहत आहेत त्यांना कायमस्वरूपी त्या जागेची प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल. घर बांधणीसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून 2.5 लाखांचे अनुदान तसेच कामगार कल्याण महामंडळ महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून 2 लाख रुपयांचे अनुदान असे एकूण साडेचार लाख रुपयांचे अनुदान जाहिर केले होते. युती स...